काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा विधेयकमा राखिएका विभिन्न प्रावधानका विषयमा कर्मचारीवृत्तबाटै बहस, विरोध, विवाद प्रशस्तै भए । यी बहस, विरोध र विवादको मुख्य विषय नै कर्मचारीको सेवा सुविधा र हक अधिकारमा केन्द्रित थिए । तर, आमकर्मचारीले आफ्नै साख बढ्ने पक्षलाई भने कहिल्यै पनि बहसको विषय नै बनाएनन् । जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र त्यसको प्रभावकारिताका विभिन्न विषयलाई विधेयकमा समेट्ने बारेमा भने कसैको रुचि र चासो नै देखिएन ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत यस विषयमा जिम्मेवार बन्न नसकेको पाइएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक हतार हतारमा संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय ग-यो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै केही उच्च अधिकृतहरूले भने विधेयकमा अझै धेरै प्रावधान विवादित अवस्थामा नै रहेको बताए । ‘सो विधेयकले अझै अन्तिम रूपपाउन सकेको छैन, केहीकुरा सच्याउन बाँकी नै छ, त्यसैले संसद्मा पठाउन केही ढिलाइ हुन्छ होला,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

अहिले निजामती सेवा जनसेवी बन्न नसकेको भन्दै धेरै आलोचित छ । २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीबाट जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र सुशासनका बारेमा उल्लेख्य व्यवस्था हुन सकेन । जसका कारण निजामती कर्मचारी सेवामैत्री हुन सकेनन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आमजनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कर्मचारीले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने र सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाहीको प्रावधान राख्नेलगायतका विषय कसैले पनि उठाएनन् । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग समेत घनीभूत छलफल नभएको सरकारकै उच्च अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

यद्यपि, विधेयकमा यी विषयलाई झारा टार्ने किसिमले राखिएको बताइएको छ । साथै विधेयकमा निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने खालका महत्वपूर्ण प्रावधान पनि राख्न सकिन्थ्यो तर प्रशासकलगायत आम कर्मचारीले यो विषयलाई पनि खासै ध्यान दिएनन् ।

अहिले निजामती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलोथिलो अवस्थामा छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्न हौसिने प्रशासकहरूकै बद्नियतका कारण निजामती प्रशासन कोमामा पुग्न लागेको विश्लेषणसमेत हुने गरेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।