अभियान अन्तर्गत माओवादी केन्द्रले वडाहरुमा खटाएका प्रतिनिधिहरुले संगठन सुधार तथा विस्तारदेखि समस्या समाधान तथा विभिन्न विषयहरुमा बहस र अन्तरक्रियासँगै सरसफाइ तथा सडक मर्मतका कार्यक्रममा जनश्रमदान गर्नेछन् ।

‘घरघरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी’को नाराका साथ माओवादी केन्द्रले सुरुवात गरेको ३ महिने अभियानमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई वडा तहसम्म पठाएर मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने र पार्टी संगठनमा युवापुस्ताको आकर्षण बढाउने लक्ष्य रहेको नेताहरु बताउँछन् । अभियान अन्तर्गत सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेका काम कारबाहीहरुको जानकारी गराउने उनीहरुको भनाइ छ ।

३ चरणमा सञ्चालन हुने उक्त अभियानको पहिलो चरणमा तहगत बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण, संगठन विस्तार, कार्यालय व्यवस्थापन, पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधको पहिचान र समाधानको पहल तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि कोष निर्माण गरिने छ भने दोस्रो चरणमा पार्टीमा पाँच घण्टे अन्तरपार्टी स्कुलिङ, विषयगत अन्तरक्रिया, विषयगत तालिम, गोष्ठी, जनप्रशिक्षण, जनभेला, टोलटोलमा युवा भेला जस्ता कार्यक्रम गर्नेछ ।

तेस्रो चरणमा भने जनप्रदर्शन, जनसंघर्ष, जनसेवासहित जनपरिचालन कार्यक्रम, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानमा जनसमर्थन र ऐक्यबद्धताका कार्यक्रम गर्ने तयारी छ ।

माओवादी एजेण्डा स्थापित गर्दै विरासत फर्काउन कति सम्भव ?

अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका सामु निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । माओवादी केन्द्रलाई आफ्ना विचार तथा एजेण्डा नागरिकहरु माझ स्थापित गर्नु र २०६४ को विरासत फर्काउनु चुनौतीको विषय हो ।

प्रमुखतः देशमा संघीयताको एजेण्डा माओवादी केन्द्रको हो । माओवादी केन्द्रले उठाएको विकेन्द्रीकरणको मुद्दा अनुसार देशमा संघीयता स्थापना भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त एजेण्डाको स्वामित्व स्थापित गराउन माओवादी केन्द्रले अभियान अन्तर्गत निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलका अनुसार माओवादी पार्टीले उठान गरेको युवा र जनजीविकाको एजेण्डालाई निरन्तरता दिन नसक्दा समस्या भएको हो । विगतका जनमत र राजनीतिक परिवर्तनबाट माओवादीले नै जनताका मुद्दालाई उठान गरेर कार्यान्वयन गरेको प्रस्ट हुने उनले बताए । सो विषयको अपनत्व माओवादीले लिन नसक्दा धरातल कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा तल्लो वर्गको सारथि माओवादी केन्द्र हो भन्ने क्लियर गरेका कारणले पार्टी बलियो बनेको थियो । आज कहीँ न कहीँ माओवादी च्युत भएको भएर युवाहरुसँगै अन्य पंक्तिहरु पनि माओवादीबाट विमुख हुँदै गएर अहिलेको अवस्थामा माओवादी पुगेको हो । यो माओवादीका लागि विडम्बनाको कुरा हो,’ उनले भने, ‘जनताको मुद्दा उठान गर्ने र कार्यान्वयनको विषयमा इतिहासविदले नै अध्ययन गर्दा कुनै संकोच बिना नै सहजै बुझ्न सक्ने अवस्था छ ।’

माओवादीले नै जनताका मुद्दालाई उठान गरेर कार्यान्वयन गरेको भन्दै उनले त्यसको अपनत्व लिने विषयमा भने माओवादीले कमजोरी गरेको बताए । उनले भने, ‘माओवादीले रुपान्तरण र लेभलको आवश्यकतालाई बुझ्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।’

अहिलेको संसदीय राजनीतिको बहावमा समाहित हुँदा जहाँ जे भेटियो त्यसमा माओवादीको पनि संलग्नता रहेको उनले बताए । सोही कारण विगतदेखि कायम रहेको माओवादी केन्द्रप्रतिको धारणा नागरिकहरुले परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ । पुरानै पार्टीजस्तै हो भने माओवादी केन्द्रलाई किन समर्थन गर्ने भनेर नागरिकहरुको विश्वास कमजोर बनेको उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा केही निश्चित भूगोलहरुमा कमीकमजोरी भएको अध्यक्ष सहयात्री बताउँछन् । वर्तमान जनमत अनुसार माओवादीले पहिचान सहितको संघीयता स्थापित गर्ने क्षमता नराख्ने उनले प्रस्ट पारे ।

जनताको अभिमतको आधारमा सो मुद्दाहरु स्थापित नहुने भएपछि माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको सहयात्रीको भनाइ छ । ‘कोशी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पार्टी संगठनबाट कमजोरी भएको हो । केन्द्रको निर्देशन बिना नै अघि बढेको देखिन्छ । त्यसको विषयमा पार्टी केन्द्रमा समीक्षा हुन्छ नै । अहिलेको जनमत अनुसार माओवादीले पहिचान सहितको संघीयता स्थापित गर्ने क्षमता राख्दैन,’ उनले भने, ‘जनताको अभिमतको आधारमा सो मुद्दाहरु स्थापित नहुने भएपछि माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर राखेको अवस्था हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, संघीयताको स्थायित्व लगायतका मुद्दाहरु समय अनुसार उठान गर्न सकिन्छ ।’

२०६४ मा माओवादी केन्द्रसँग स्पष्ट बहुमत थियो । सोही मतको आडमा माओवादीले सरकार निर्माण ग¥यो । तर, संविधान निर्माणका लागि गठित संविधानसभाले कार्य अवधिमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेन । संविधान जारी हुन नसकेपछि २०७० मा पुनः निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो स्थानमा रहन पुग्यो । सो निर्वाचनमा आफ्नो पकड क्षेत्रमा पनि माओवादी पराजित भएको थियो ।

त्यसपश्चात भएको २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको धरातल थप कमजोर बन्यो । संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी ३६ सिटमा सीमित बन्यो भने २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी थप कमजोर बनेको देखिन्छ । सो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले ३२ सिटमात्र जित्न सक्यो । माओवादीको आधार इलाका सहित अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पार्टी पराजित भयो ।

सोही अवस्था सुधार गर्नेगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरु अहिले गाउँ पसेका छन् । अध्यक्ष सहयात्री पनि पार्टी संगठनको स्थिति सुधारसहित २०८४ को निर्वाचनमा बलियो शक्तिको रुपमा माओवादी प्रस्तुत हुने बताउँछन् । आफ्ना मुद्दाहरु स्थापित गर्दै सहर केन्द्रित नेताहरुलाई गाउँ पठाएर माओवादी आफ्नो विगतको विरासत फर्काउन अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ ।