सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिट निवेदक डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई अन्तिरिम अल्पकालीन आदेश जारी भएको पुष्टी गरे ।

‘नागरिकता ऐन तत्काललाई यथास्थानमा राख्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । अहिलेका लागि नागरिकता ऐन रोकियो,’– रिपोर्टर्स नेपालका लागि पत्रकार मोहन बुढाक्षेत्रीसँग कुराकानी गर्दै भण्डारीले भने ।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता पठाएको र दोस्रो पटक अस्वीकृत गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै विभिन्न दलहरुले विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट आज (आईतबार) न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश दिइएको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु,’– आदेशमा भनिएको छ ।