गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त विधान स्वीकृत गरेको हो।

गत अक्टोबर दोस्रो साता सम्पन्न संघको वार्षिक अधिवेशनले उक्त विधानलाई सर्वसम्मत संशोधन गरेको थियो ।

संघका अनुसार संशोधित विधान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि स्वतः लागू भएको छ।

संशोधित विधानमा एमआईएस प्रणाली र फेसभेरिफिकेशन अनिवार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या लगायतका विषय समावेश गरिएको विधान समितिका संयोजक डा हेम राज शर्माले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले संशोधित विधानलाई स्वीकृति दिएपछि आगामी अक्टोबरमा हुने ११ औं महाधिवेशनको लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्ने संघले जनाएको छ ।

संशोधित विधानमा दशौं महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

विधान संशोधनको सारांश यस्तो छ—

१) धेरै सदस्य भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) का बहालवाला पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
३) भौतिक रूपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४) पुराना पदाधिकारीबाट ६५ प्रतिशत, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५ प्रतिशत र एनसिसीले १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९० प्रतिशत र एनसिसीले १० प्रतिशत प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था गरिएको छ। एनसिसी र क्षेत्रीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
५) एनसिसीको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसी र आइसिसीका प्रतिनिधि रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६) एनसिसीले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नुपर्नेछ। आइसिसीले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
७) संरक्षक परिषदमा पूर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने र यस परिषदको अधिकार सिमित गरिएको छ ।
८) दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई संघमा आबद्ध गर्न उनीहरूको लागि विशेष पदको सृजना गरिएको छ। महिला र युवाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचन फेसभेरिफिकेसनबाट अनलाईन मार्फत गरी यस पद्दति परिपक्व भए पछि २०२५ को निर्वाचनमा सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट यहीँ पद्दतिबाट निर्वाचन गर्न विधान समितिले संघलाई सिफारिस गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त विधान स्वीकृत गरेको हो।

गत अक्टोबर दोस्रो साता सम्पन्न संघको वार्षिक अधिवेशनले उक्त विधानलाई सर्वसम्मत संशोधन गरेको थियो ।

संघका अनुसार संशोधित विधान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि स्वतः लागू भएको छ।

संशोधित विधानमा एमआईएस प्रणाली र फेसभेरिफिकेशन अनिवार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या लगायतका विषय समावेश गरिएको विधान समितिका संयोजक डा हेम राज शर्माले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले संशोधित विधानलाई स्वीकृति दिएपछि आगामी अक्टोबरमा हुने ११ औं महाधिवेशनको लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्ने संघले जनाएको छ ।

संशोधित विधानमा दशौं महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

विधान संशोधनको सारांश यस्तो छ—

१) धेरै सदस्य भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) का बहालवाला पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
३) भौतिक रूपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४) पुराना पदाधिकारीबाट ६५ प्रतिशत, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५ प्रतिशत र एनसिसीले १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९० प्रतिशत र एनसिसीले १० प्रतिशत प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था गरिएको छ। एनसिसी र क्षेत्रीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
५) एनसिसीको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसी र आइसिसीका प्रतिनिधि रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६) एनसिसीले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नुपर्नेछ। आइसिसीले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
७) संरक्षक परिषदमा पूर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने र यस परिषदको अधिकार सिमित गरिएको छ ।
८) दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई संघमा आबद्ध गर्न उनीहरूको लागि विशेष पदको सृजना गरिएको छ। महिला र युवाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचन फेसभेरिफिकेसनबाट अनलाईन मार्फत गरी यस पद्दति परिपक्व भए पछि २०२५ को निर्वाचनमा सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट यहीँ पद्दतिबाट निर्वाचन गर्न विधान समितिले संघलाई सिफारिस गरेको छ।

@HemantaKafle