मधेसी समाजमा पहिले सम्बन्धविच्छेदका घटना निकै कम सुनिन्थ्यो। बिहेपछि छोरीले घरमा थोरबहुत सहेर मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आउँदा अभिभावकले परिवार र समाजमै मिलाउने प्रयास गर्थे। समस्या अदालतसम्म विरलै पुग्थ्यो। तर, पछिल्लो अवस्था फरक छ। पढेलेखेका अधिकांश युवायुवतीले बिहेपछि सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा पिल्सिएर बस्नुको साटो स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्ने चाहना राख्ने गरेको देखिन्छ।

गत फागुनमा विवाह गरेका रामगोपालपुर नगरपालिका–५ का डा. पंकज चौधरीले श्रीमती नेहा चौधरीविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेका छन्। महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरमा श्रीमतीले आफूउपर घरेलु हिंसा र दाइजोको आरोप लगाउँदै मुद्दा चलाएपछि पंकज सम्बन्धविच्छेदको बाटोमा लागेका हुन्।

श्रीमती झगडालु भएको र मानसिक समस्यासमेत रहेको जिकिर उनले गरेका छन्। नेहाले भने आफूमा मानसिक समस्या नरहेको बताएकी छन्। नेहालाई ससुराली पक्षका सदस्यले डिभोर्स गर्न र आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्।

जिल्ला अदालत महोत्तरीमा एक वर्षअघि दिएकोे मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा गौशाला ५ का मोहम्मद अझरुद्दिन तनावमा छन्। अदालतले बारम्बार तारेख मात्र दिएको तर मुद्दाको स्थायी रूपमा समाधान नगरी उनलाई महिनामा एकपटक अदालत जानुपर्ने बाध्यता छ। जसकारण उनलाई आर्थिकसँगै मानसिक तनाव थपिएको छ।

छोराछोरीको उमेर नपुग्दै करकापमा बिहे गरिदिने गरेका कारण पनि पर्सामा बर्सेनि सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीले पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ।

श्रीमती गुलिस्ता प्रवीणले अंश/मानाचामलसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि आफूले स्थायी समाधानका लागि यो कदम उठाएको उनको भनाइ छ। ‘मैले समयमै सो मुद्दाको प्रतिउत्तर लगाएँ। त्यसपछि श्रीमती गुलिस्ता प्रवीणसँगको सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने अवस्था देखेपछि कानुनी रूपमै अलग हुने निचोडमा पुगेको हुँ’, उनी भन्छन्।

यसरी मधेसका आठमध्ये पाँच जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अत्यधिक बढेको देखाउँछ। पर्सामा ०७७/७८ मा १ सय ८३ मुद्दा परेकामा ०७८/७९ मा त्यो संख्या २ सय ५८ पुग्यो। धनुषामा ४९ वटाबाट बढेर २ सय २४ पुग्यो। सप्तरी    मा १ सय ४२ वटा थियो २ सय ५ भयो। सिरहामा २ सय १६ बाट बढेर २ सय ५५ र सर्लाहीमा २ सय ३४ बाट बढेर ३ सय १३ पुग्यो।

पर्सा जिल्ला अदालतमा २०७०/७१ मा ६० वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए। २०७८/७९ मा त्यसको चार गुणा बढेर २ सय ५८ वटा पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७० यता हरेक यस्ता मुद्दा दर्ता बढ्दो क्रममा रहेको अदालतका स्रेस्तेदार अरुणकुमार कोइराला बताउँछन्। उनका अनुसार २०७१/७२ मा १३३, २०७२/७३ मा १५१, २०७३/७४ मा १७९, २०७४/७५ मा १२५,२०७५/७६ मा २२०, ०७६/७७ मा १६३ र २०७७/७८ मा १८३ वटा मुद्दा दर्ता भए।

सर्लाही जिल्ला अदालतको २०७६/७७ को तथ्यांक हेर्दा १ सय ८६ वटा लगत छ। फछ्र्याैट भएका मुद्दाको संख्या १ सय ४ वटा देखिन्छ। ०७७/७८ लगत २ सय ३४ छ भने फछ्र्यौट १ सय ३२। गत आवमा लगत ३ सय १३ छ भने फछ्र्याैटको संख्या २ सय १२।

सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्नुमा सबैभन्दा मुख्य कारण दाइजो रहेको महिला अधिकारकर्मी रम्भा झा बताउँछिन्। अन्य कारणमा बालविवाह, सन्तान नपाउनु, छोरा नपाउनु आदि छन्। अश्लिल गीत र भिडियोका कारण पनि घटना बढेको दाबी झा गर्छिन्।

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव भने सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्नुमा एउटा विशेष कारण मात्र नभई थुप्रै कारण रहेको बताउँछन्। त्यसमध्ये पनि मधेसी समुदायमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाकै कारण सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको उनको ठम्याइ छ।

‘मधेसी समाजमा पहिले बुहारीहरू सासू र ससुराको कडा परिबन्धमा घरभित्रै बस्नुपर्ने चलन थियो। तर, अहिले समय फेरिएको छ। मधेसका छोरीचेली शिक्षित र सचेत हुँदै गएका छन्। बिहे भएर घरमा जाँदा सासू, ससुराको पुरातनवादी सोचमा बस्न चाहँदैनन्’, अधिवक्ता यादव भन्छन्, ‘जसकारण परिवारभित्रै द्वन्द्व हुन्छ। अनि उ माथि हिंसा पनि हुन्छ। त्यो सह्य नभएर बुहारीहरूले मानाचामलको माग गरेर अदालतमा डिभोर्सका लागि मुद्दा दिने संख्या बढ्दै गएको छ।’ केही वर्षयता अदालती विवाह (कोर्ट म्यारिज)भन्दा डिभोेर्स (सम्बन्धविच्छेद) मुद्दा संख्या बढेको यादवको भनाइ छ।

छोराछोरीको उमेर नपुग्दै करकापमा बिहे गरिदिने गरेका कारण पनि पर्सामा बर्सेनि सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको स्रेस्तेदार कोइराला बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीले पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको उनको भनाइ छ।

गाउँभन्दा सहरमा बढी सम्बन्धविच्छेद 

सिरहामा घरेलु हिंसाका कारण गाउँभन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी सम्बन्धविच्छेदका घटना देखिएको छ। ‘सम्बन्धविच्छेदको घटना सहरी क्षेत्रमा बढी छ। जसको मुख्य कारण हो, घरेलु हिंसा। पहिले जस्तो घरेलु हिंसा सहेर बस्ने चलन अब कम हुँदै गएको देखिन्छ’, अधिकारकर्मी सुनीलकुमार साह भन्छन्, ‘महिला सुरुमा आफूमाथि भएको हिंसा रोकथाम गर्ने कोसिस गर्छन्। सीमा नाघेपछि सम्बन्धविच्छेदमा जाने गरेको पाइन्छ।’

पछिल्लो समय महिला र पुरुष दुवैबाट मुद्दा आइरहेको जिल्ला अदालत सिरहाले जनाएको छ। अहिलेको कानुनले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने आधार दिँदा त्यसको दुरुपयोग बढेको साहको भनाइ छ। उनका अनुसार अधिकारको दुरुपयोग हुन थालेपछि महिलामाथि सम्बन्धविच्छेदको घटना बढेको हो।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव 

धनुषामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्नुका पछाडि सामाजिक सञ्जाल प्रमुख कारक रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। चालू आवको तीन महिनामा मात्रै ७६ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन्। जसमा ६ वटा अंशसहितको छ भने बाँकी ७० वटा सम्बन्धविच्छेदका हुन्।

सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्नुमा विवाहेत्तर सम्बन्ध कारक रहेको जानकार बताउँछन्। जसको प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल हो। ‘पहिला सम्बन्धविच्छेदमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित घटना हुन्थ्यो। तर, अहिले अधिकांश सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्ध बिग्रिएको घटना हुन्छ’, अधिवक्ता रेखा झा भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा पनि श्रीमान् र श्रीमतीबीच असमझदारी बढ्नुमा सामाजिक सञ्जाल नै हो।’

सामाजिक सञ्जालमा प्रेम भएपछि घरबाट भागेर विवाह गर्ने घटना देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल नचलाउन दबाब दिँदा पनि घरपरिवारको इच्छाविपरीत नृत्य, गायन, नाटकीयलगायतका दृश्य बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। लाइभमा मन पराएकासँग कुरा गर्ने लगायतका घटनाले पनि दाम्पत्य जीवनमा तिक्तता आउने गरेका मुद्दाहरूमा देखिन्छन्। यीबाहेक शैक्षिक अहमता, स्वतन्त्रता खोज्नु, अस्तित्व नस्वीकार्दा उत्पन्न असमझदारीले अधिकांश युवा सम्बन्धविच्छेदसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ।

सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्नुमा सबैभन्दा मुख्य कारक दाइजो हो। अन्य कारणमा बालविवाह, सन्तान नपाउनु, छोरा नपाउनु आदि छन्।
रम्भा झा, महिला अधिकारकर्मी

मेलमिलाप केन्द्रका नागेन्द्र साह सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग रहे पनि वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान् रहँदा एकअर्काप्रति शंका उपशंका र बदलिँदो सहरीया जीवनमा स्वतन्त्रताका लागि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने शिक्षित महिला पुरुष सम्बन्धविच्छेदमा बढी पर्ने गरेको बताउँछन्।

ओरेक नेपाल धनुषाकी रोजलिन सिंह बछार भन्छिन्, ‘आफूकहाँ सम्बन्धविच्छेद खोज्न आउने मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र वैदेशिक रोजगार रहे पनि आर्थिक स्तरमा आएको बदलावले पहिरन, स्वतन्त्रता, महत्वाकांक्षा लगायतका विषयवस्तु, विवाहपछि परपुरुष/महिलासँगको अनैतिक सम्बन्ध आदि छ।’

सम्बन्ध विच्छेदका लागि छुटिन चाहेमा ३ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा दर्तापछि अदालतले दुवै पक्षलाई सहमति गर्न एक वर्षको समयावधिसहित मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछ। तोकिएको समयावधि भित्र सहमति हुन नसकेपछि मुद्दा बहसतिर जान्छ। तर, धनुषामा सहमतिमा जानेको संख्या निकै कम छ। मेलमिलाप केन्द्रका अनुसार सहमतिमा जाने वर्षमा ३–४ वटा मात्रै हुन्छन्। बाँकी मुद्दामा जान्छन्।

विवाहपछि श्रीमान् वा तिनको परिवारसँग हिंसा खेपेर बस्नु साटो महिलाले सम्बन्धविच्छेदको बाटो अपनाउन थालेका छन्।

जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दिनेमा पुरुषको संख्या बढी छ। जिल्ला अदालत धनुषाका स्रेस्तेदार विकास बस्नेतका अनुसार चालू आवमा ४४ पुरुष र ३२ महिला मुद्दा दर्ता गर्नेहरूमा छन्। यो अवधिमा १८ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। जसमा २ वटा अंश सहितको छ। बाँकीमध्ये अधिकांश अदालतअन्तर्गत रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा छन्। मेलमिलाप हुन नसकेपछि पुनः अदालतमा फैसलाका लागि आउने स्रेस्तेदार बस्नेतको भनाइ छ। आव २०७८/७९ मा २ सय २४ वटा दर्ता भएका २३ वटा अंश दिलाई सम्बन्धविच्छेद गराई दिने सम्बन्धमा थियो। सो वर्ष मुद्दा दर्ता गराउने पुरुषभन्दा बढी महिला रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

अदालतका अनुसार १ सय ३१ महिला वादी छन् भने ९३ पुरुष। यसमध्ये १ सय ३५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। जसमा १२ वटा अंश दिलाई सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँ भन्ने रहेको बस्नेतको भनाइ छ। एक वर्षसम्म मेलमिलाप हुन नसकी मुद्दालाई अगाडि नबढाउँदा म्याद सकिएको मुद्दा गत वर्षमा ४९ वटा सम्बन्ध र ८ वटा अंशसहितको गरी ५७ वटा छ।

यी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भन्ने गत दुई वर्षभन्दा धेरै नै बढी छ। दुई/तीन वर्षअघिसम्म सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अदालतमा मुस्किलले एक–डेढ सय हाराहारीमा हुन्थे। तर, दुई वर्षयता अदालत जानेको संख्या बढ्दै
गएको हो।

मर्जीले विवाह, मर्जीले अलग !

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–२ का ३६ वर्षीय लेखबहादुर कार्की र २७ वर्षीया देवीका दाहालका ९ वर्षीय छोरा छन्। श्रीमान् र सासू–ससुराले हेलाहोचो गरेको, यातना दिएको र तीन वर्षदेखि खोजखबर नगरेको भन्दै देविकाले कात्तिक २१ गते जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको उजुरी दिएकी छन्।

यससँगै पछिल्लो पाँच महिनामा सम्बन्धविच्छेदको उजुरी दिने ६१ जना पुगेको अदालतले जनाएको छ। यो अवधिमा दुइटा उजुरी फिर्ता भएको छ भने २९ वटामा मिलापत्र। उजुरीमा दाबी पुग्ने ११ छ भने दाबी नपुग्ने तीन। दाबी पुग्ने ११ मा तीन महिला र ८ पुरुष उजुरीकर्ता छन्। दाबी नपुग्ने उजुरीमा तीनै जना पुरुष जाहेरवाला छन्। चारवटा उजुरी डिसमिस पनि भएको छ।

मधेसी समाजमा पहिले बुहारीहरू सासू र ससुराको कडा परिबन्धमा घरभित्रै बस्नुपर्ने चलन थियो। तर, अहिले समय फेरिएको छ। मधेसका छोरीचेली शिक्षित र सचेत हुँदै गएका छन्।
वीरेन्द्रप्रसाद यादव, अधिवक्ता

उजुरी दिनेमा भर्खरै विवाह गरेका दम्पती पनि छन्। दुई वर्षअघि मात्र १५ वर्षकै उमेरमा १७ वर्षीय रहमानसँग विवाह गरेकी समिनाले कात्तिक २८ गते सम्बन्धविच्छेदको उजुरी दर्ता गराएकी छिन्। उनीहरूकी एक वर्षीय छोरी छन्। पहिला छोरी जन्मेकै कारण हेला गर्ने श्रीमान्ले छोरीको जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिकता बनाउन अस्विकार गरी घरनिकाला गरेपछि माइतमा जनमजदुरी गर्दै बसेको समिनाको भनाइ छ। साउन १५ गते गाउँघरमा बसेको पञ्चेतीको निष्कर्ष नमानी रहमानले दोस्रो विवाह गर्न खोजेको गुनासो उनले गरिन्।

सप्तरी जिल्ला अदालतमा २०७८/७९ मा १९४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। सम्बन्धविच्छेदका उजुरीको दर्ता बर्सेनि बढिरहेको अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७६/७७ मा १३४ उजुरी दर्ता भएकोमा २०७७/७८ मा १५३ उजुरी दर्ता भएका छन्। २०७५/७६ मा ६५, २०७६/७७ मा १०७, २०७७/७८ मा १४२ र २०७८/०७९ मा २०५ वटा मुद्दा फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलको भनाइ छ।
खासगरी महिलामाथि हुने हिंसा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा बढी देखिन्छ। घरेलु हिंसाको मुख्य जडका रूपमा दाइजो प्रथा रहँदै आएको यस प्रदेशमा छोरीचेली बिहेपछि घरमै प्रताडित हुने गरे पनि विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर, पछिल्लो समय हिंसाविरुद्ध महिलाको आवाज बलियो हुन थालेको छ।

विवाहपछि श्रीमान् वा तिनको परिवारसँग हिंसा खेपेर बस्नु साटो महिलाले सम्बन्धविच्छेदको बाटो अपनाउन थालेका छन्। वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदका घटनाले एकातर्फ महिलालाई सशक्त बनाएको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक स्वीकार्यताको वातावरण नहुँदा ‘डिभोर्सी’ महिलालाई जीवन सहज रूपमा बाँच्न निकै गाह्रो भएको छ।

सम्बन्धविच्छेदका कानुनी प्रावधान

सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कानुनी रूपमा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदलाई अदालतले नै निष्कर्षमा पु¥याउने गर्छ। कानुनले सम्बन्धविच्छेदलाई मूलतः दुई चरणमा विभाजन गरेको छ।
१) आपसी सहमतिमा गरिने सम्बन्धविच्छेद

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ दफा ९३ बमोजिम पति–पत्नी दुवैले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्छ। पति–पत्नीमध्ये कसैको गल्ती नभए पनि सहमतिमा जुनसुकै बेला सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्छ। अंश अथवा एकमुष्ठ रकम लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा सबै सम्पत्तिको हिसाब किताब गरेर पति–पत्नीको भागमा के कति पर्छ टुंग्गाउनुपर्छ। बच्चा कसले पाल्ने तथा कति सम्पत्ति बाँडफाँट गर्ने भन्ने सबैबीच सहमतिमा कुरा मिलाउनु पर्छ। तर, नाबालकको हितविपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन (मुलुकी देवानी संहिता दफा १०२)। आपसी सहमतिमार्फत सम्बन्धविच्छेद गर्दा अदालती प्रकिया दुई दिनमा सम्पन्न हुन्छ।

२) अदालतको आदेशमार्फत गरिने सम्बन्धविच्छेद
पति–पत्नीबीच झगडा भई कानुनले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धविच्छेदको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्दा पति–पत्नीका लागि भिन्दाभिन्दै अवस्था सिर्जना गरेको छ। यी चार अवस्था सिर्जना भएमा पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिन पाउने छ।

पहिलो, कानुनबमोजिम अंश लिई भिन्न भएको अवस्था वा पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेको अवस्था भएको हुनुपर्छ। दोस्रोमा पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिई घरबाट बाहिर निकाला गरिदिएमा। तेस्रो आधारमा पत्नीले पतिलाई अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा शारीरिक र मानसिक कष्ट हुने कार्य गरेको हुनुपर्छ। अन्तिम तथा चौथो आधारमा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिन पाउँछन्।

त्यस्तै कानुनबमोजिम ६ अवस्थामा पत्नीले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिन पाउँछन्। माथि उल्लेख भएका ४ अवस्था बाहेक थप दुई अवस्था अर्थात् पतिले अर्को विवाह गरेमा र पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिमाथि सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिन पाउँछिन्। यस्तो सम्बन्धविच्छेदमा अदालतले उचित प्रमाण बुझेर सकेसम्म दुवैलाई मिलापत्रका लागि पहल गर्छ।

पहिलेजस्तो घरेलु हिंसा सहेर बस्ने चलन अब कम हुँदै गएको देखिन्छ। महिलाहरू सुरुमा आफूमाथि भएको हिंसा रोकथाम गर्ने कोसिस गर्छन्। सीमा नाघेपछि सम्बन्धविच्छेदमा जाने गरेको पाइन्छ।
सुनीलकुमार साह, अधिकारकर्मी