मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मुख्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेख्दै आगामी फागुन १६ गतेभित्र नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ।देउवा र दाहालले गत असोज १३ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सम्झौताको म्याद थप गर्न आग्रह गर्दै एमसिसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै एमसिसी मुख्यालयले नेताद्वयकै मागअनुसार सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो। फागनु १६ सम्म पनि नेपालका तर्फबाट अनुमोदन नगरेमा एमसिसी बोर्डले आउँदो मार्चमा नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सहितको निर्णय गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले अनुमोदन नगरेको खण्डमा बोर्डले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग सम्बन्धि सम्झौतालाई रद्द गर्न सक्ने एमसिसीले जनाएको छ। यस्तो निर्णयले नेपालसँगको एमसिसीको साझेदारी अन्त्य हुने जनाइएको छ। पत्रमा सन २०२२ को सुरुमै नेताद्वयले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै त्यसको सराहना गरिएको छ। पत्रमा एमसिसी परियोजना अघि बढ्दा यसले नेपालमा गरिबी निवारण गर्न सहयोग गर्ने तथा कैयौं अवसर सिजर्ना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा १४ डिसेम्बर २०२१ मा बसेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाको समिक्षा गर्दै नेपालकातर्फबाट चारदेखि पाँच महिनासम्ममा सम्झौता अनुमोदनका लागि गरिएको प्रतिवद्धतालाई नोटिस गरेको उल्लेख छ।

पत्रमा देउवा र दाहालले एमसिसीका बारेमा जनचेतना बढाउने, गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने भनि जनाएको प्रतिवद्धतालाई पनि जानकारीमा राखिएको जनाइएको छ। एमसिसीले गठबन्धन सरकारलाई संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनको काम अघि बढाउन र फागुन १६ भन्दा पछि नलैजान आग्रह समेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले असोज १३ मा एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकार एमसिसी सहयोग लिने र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा लगाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा गत असोजदेखि लागु हुने गरी चार पाँच महिनासम्ममा संसद्मा आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाउनेलगायतका काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट