सरकारले ४ जेठ २०७९ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगलाई तयारीमा लाग्न भनिसकेको छ । आयोग पनि त्यसै अनुसार व्यस्त छ । तर, सरकारले अझै चुनावको मिति घोषणाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको छैन ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावको मिति सिफारिश अघि एमसीसीको टुंगो लगाउन चाहन्छन् । यसैले उनी अलमलमा छन् । एमसीसीबारे चाँडै टुंगोमा पुग्ने गरी गठबन्धनका शिर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको छ । केही संशोधन गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रयास थालेका छन् । यसका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिसकेका छन् । देउवा पनि भरसक केही संशोधनको प्रयासमा लागेका छन् । उनी सत्ता गठबन्धन जोगाउन चाहन्छन् । यही गठबन्धनबाट एमसीसी पारित गर्ने प्रयासमा छन् ।

एमसीसीको विषय आएसँगै चुनाव टार्ने प्रयास पनि भएको छ । स्थानीय चुनावभन्दा अघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने या सँगै सँगै गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालको चाहना छ । उनीहरुले यसबारे बोलिसकेका छन् ।

चुनाव धकेल्न कुनै रणनीतिमा प्रचण्ड र माधव नेपाल लागेका छन् । यसका लागि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमध्ये २०७४ असोजमा निर्वाचित भएकाहरुले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै मुद्दा दायर गराएर जाने रणनीति पनि बनाएका छन् । प्रचण्ड आफैले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा मुद्दा दायर हुनसक्ने र त्यसले चुनाव अलमल भई केही पर धकेलिने बताइसकेका छन् ।

मुद्दा दायर भएर अन्तरिम आदेश जारी भएमा निर्वाचनमा अवरोध आउन सक्छ । प्रचण्डको चाहना यही देखिन्छ । अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि परिस्थिति नै बदलिन्छ ।

मुद्दा आउन लागेको अर्को विषय चुनाव चिन्हसम्बन्धी पनि हो । यसले पनि चुनावको मितिलाई धकेल्न सक्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको चुनाव चिन्हबारे पनि अदालतमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ । निर्वाचन अयोगले राष्ट्रिय जनावर गाई चुनाव चिन्ह बनाएको भन्दै राप्रपालाई पुनरावलोकनका लागि पत्र लेखिसकेको छ । उसको विधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था उल्लेख भएकोमा हटाउन समेत पत्रमा उल्लेख छ ।

यो विषय अदालतमा पुगेर अलमल भएमा पनि चुनावमा अवरोध आउनसक्छ । यस्तै बहानामा फेरि चुनाव पर सार्दै एकैपटक कात्तिक या मंसिरमा गर्ने रणनीति समेत बनाइएकोले परिस्थिति बदलिनसक्छ ।