अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसीं) संसद्बाट पारित गर्ने विषय पेचिलो बन्दै जाँदा सरकारको आयु पनि एमसिसीसँगै जोडिन पुगेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गर्छ भन्ने कल्पना धेरैले गरेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छन्।

उनलाई संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न दबाब परेको छ। यही कारण उनी सरकारलाई दाउमा राखेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसिसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नेबाहेक अन्य कुरामा सहमति हुन सकेको छैन। एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ मा बहुलवाद मान्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘वर्गसंघर्ष मान्ने कम्युनिस्टले त्यसलाई मान्दैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।

संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेको छ। एमसिसी संसद्बाट पारित गरेपछि कानुन बन्ने हुँदा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी माथि भएको रहेछ भने संविधानले काम गर्न सक्दैन भन्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ। संविधानमा रहेको बहुलवाद त संशोधन गर्न सकिन्छ तर एमसिसीको बहुलवाद हटाउन त्यति सजिलो हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसी पारित गर्न सर्त तेर्साएको छ। यो सर्तमा सरकार ढाल्ने भित्री रणनीति लुकेको स्रोतको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसिसीमा मतदान गर्न एमाले राजी भएको छ। तर सरकार ढल्ने बलियो आधार नदेखीकन एमाले एमसिसीका पक्षमा नजाने स्रोतले बतायो।

एमाले अल्पमतमा परेको सरकारको पछि नलागि आफू सरकार निर्माण गर्नतर्फ लाग्नेछ। त्यसैले अब एमसिसीसँगै यो सरकारको आयु सकिने निश्चित देखिएको स्रोतको भनाइ छ। एमसिसीको कुरा सकिएपछि फेरि एमालेसँग शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेमा एक वर्षसम्म कुनै पनि पार्टीको सहकार्य हुन सग्छ। तर प्रधानमन्त्री पाएको दल कांग्रेस भने प्रधानमन्त्री नपाईकन सरकारमा जान नैतिकताले सुहाउँदैन। त्यसैले अन्य दलको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुने स्रोतको दाबी छ।

संविधानको धारा ७६ ९५० बाट बनेको यो सरकार अल्पमतमा परेमा अर्को मन्त्रिपरिषद् नबनेसम्म देउवा कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनेछन्। अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट छैन। नागरिक दैनिकबाट