नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग निकटता बढाए । चीनसँग पारवहनलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता गरे । नेकपा हुँदा ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग बलियो सम्बन्ध बनाए । दुवै दलको संयुक्त प्रशिक्षण समेत भयो ।

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा रोचक दृश्य देखियो । महाधिवेशन हल रहेको गोदावरीको सम्मेलन केन्द्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १३औं नेस्नल पिपल्स कँग्रेसको सम्मेलन केन्द्र जस्तै सिंगारिएको थियो । ओलीले यसबाट आफू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक रहेको सन्देश दिए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सीमा समस्याको विषयबारे अध्ययन गर्न छानविन समिति नै बन्यो । समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । ओलीले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नभएको अभिव्यक्ति दिए । उनको दल नेकपा एमालेले लिखित रुपमै चीनसँग सीमा समस्या नभएको विषय उठायो ।

चीनसँग यो हदसम्मको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका ओलीले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेल्लान् ? चासोको विषय बनेको छ । ओलीले देउवासँगको भेटमा एमसीसी पारितमा भूमिका खेल्ने सर्तसहित प्रस्ताव राखेको विषय उठ्न थालेको छ ।

त्यसो त ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एमसीसी पारित गराउने प्रयास गरेको बताइसकेका छन् । उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि एमसीसी टेबुल गर्न नमानेको आरोप समेत लगाएका थिए । तर, एमसीसी उनको पालामा अगाडि नबढेपछि आशंकाहरु भए ।

अहिले ओली सत्ता गठबन्धन तोडाउन खोजिरहेका छन् । उनले रणनीतिक रुपमा एमसीसी पारितमा भूमिका खेलेर गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, एमसीसी पारित गर्न ओलीले गम्भीरताका साथ भूमिका खेल्लान् ? यसमा प्रश्न उठेको छ ।

एमालेभित्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रगाढ सम्बन्ध रहेका नेताहरुको संख्या धेरै छ । अर्कोतर्फ ओली आफै चीनसँग निकै नजिक भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले चीनलाई चिढ्याउनेमा आशंका छ । तर, ओलीले राजनीतिमा यू टर्न हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । विगतमा उनले महाकाली सन्धी गर्न मुख्य भूमिका निभाएका थिए । पछि भारतलाई सीमालगायतका विषयमा चुनौती नै दिए । उनको यस्तो कार्यशैलीले राजनीतिक बाजी मार्न चीनलाई चिढ्याउन पछि नपर्ने सम्भावना नभएको होइन ।