अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् ।प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएकाले पनि सो अनुमोदन गर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवासामु छ । एमसीसीको प्रतिनिधिसँगको हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्ति गरिसकेका छन् ।

यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै एमसीसीको विषयमा गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखिसकेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रको दल एकीकृत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट जवाफ नआएकाले यतिखेर अलमलको अवस्था छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने अडानका कारण संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी जटिल बनेको हो ।

२८ मंसिर अर्थात् १४ डिसेम्बरका दिन अमेरिकाले एमसीसी बोर्ड बैठक डाकेको थियो । जसको चार नम्बर एजेन्डामा नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको विषय राखिएको थियो । बोर्ड बैठकले एमसीसीको विषयमा नेपालको निर्णय कुर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक जवाफ आएको भन्दै केही समय अझै पर्खने बताइसकेको छ ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन नदिने भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् बैठक पर धकेल्दै लगिरहेका छन् । जसरी हुन्छ संसद् चल्न नदिने र एमसीसी पारित हुन नदिने पक्षमा सभामुख सापकोटा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा परेका छन् । यता नेकपा एमालेले भने अहिलेसम्म एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाइसकेको छैन ।

अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदनका लागि समयसीमा नतोके पनि आउँदो १७ चैतसम्ममा पनि एमसीसी अनुमोदन नभए सोच्न बाध्य हुनेछ । एमसीसीको बोर्ड बैठक १७ चैत अर्थात् मार्चमा बस्ने तय भइसकेको छ । अमेरिकाले सो समयसम्म कुर्ने र नेपालले कुनै निर्णय दिन नसके बोर्ड बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ।