नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको देखिएको छ । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको ११७औं स्थानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि स्कोर एउटै रहनुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल रहेको रूपमा बझ्न सकिने बताए । सो स्कोरले नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने बुझाउने प्रधानले बताए ।

सन् २०२० मा (सीपीआई स्कोर) ३३ रहेको थियो । सो संख्या सन् २०२१ को रिपोर्टमा पनि ३३ अंक नै छ । सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सुधार देखिएको नेपाल पछिल्लो दुई वर्षमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहँदै आएको देखिएको छ । भ्रष्टाचारको सूचीमा सन् २०१८ मा १ सय २२ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१९ मा नेपाल भ्रष्टाचार सूचीमा ११३ स्थानमा झरेको थियो ।

विगत १ वर्ष (सन् २०२०÷२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७औं स्थान) दिइएको छ ।

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुक ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेका छन् ।

वल्र्ड जस्टिस फोरमले सन् २०२० मा नेपाललाई सयमा ३२ अंक दिएकोमा २०२१ मा पनि ३२ अंक मात्र दिएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेको निष्कर्षका आधारमा थोरै अंक दिएको हो ।

विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार सर्वेक्षण गरेको छ ।

त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचार तथा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।

वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । गत वर्षभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल सुधार नभएको र बरु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीले निकालेको आजको राजधानी दैनकमा खवर छ ।रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ ।