शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबीच आन्दोलनमा रहेका एमबिबिएस विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि थप कदम चाल्ने विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार दुई मन्त्रीबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

३० पुसमा सरोकार पक्षबीच छलफल र निर्णय भए पनि विवादित कलेजले निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्री पौडेलले आग्रह गरेका थिए ।

पटकपटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिनुपरेको मन्त्री पौडेलले बताए । छलफलमा गृहमन्त्री खाँणले विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सिडिओमार्फत त्यहाँको याथर्थ स्थिति बुझेर अघि बढ्ने बताए । नोबेल, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क र होस्टेल शुल्कका विषयमा विवाद छ ।