भारत सरकारले नेपाली भू–भागमा बाटो निर्माण गरेको भन्दै नेपाल सरकारले उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

साथै मन्त्री कार्कीले नेपाल–भारत बीच रहीआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले भारतलाई उक्त काम रोक्न आग्रह गरेको हो । उता भारतले शनिबार नेपालसँगको सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएको थियो ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गरी संवादका लागि अन्तरसरकारी संयन्त्र उपयुक्त माध्यम भएको समेत धारणा व्यक्त गर्दै धनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाका आधारमा सीमासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न सकिने बताएको थियो ।
केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको बताएपछि नेपालमा आलोचना शुरु भएको हो ।

सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा भारतसँग वार्ता गरी तत्काल सडक विस्तार रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । तर, सरकारले बल्ल आइतबार मात्रै भारतलाई उक्त बाटो निर्माणको काम रोक्न आग्रह गरेको हो ।