यतिबेला मन्त्री प्रेमबहादुर आले आक्रामक बन्दै गएका छन् । उनले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र हडप्नेहरुमाथि तारो बनाएका छन् ।सांस्कृतिक महत्व बोकेका महत्वपूर्ण जग्गा कौडीको दाममा भाडा लिई राज्यलाई नोक्शान पुर्याउनेहरुमाथि पनि उनको आँखा परेको छ । क्यासिनो चलाएर कर नतिर्नेहरु देश छाडी भाग्न लाग्दा रोकिएका छन् ।

आलेले बतास समूहमाथि नारायणहिटीको जग्गा प्रकरणमा कारबाहीको डण्डा चलाएका छन् । पशुपति धर्मशालामा बतासले कानूनविपरित गरेका कार्यहरुबारे समेत छानबनि गर्न आफै अवलोकन गरेका छन् ।

अब उनको ध्यान तारागाउँ होटलमा गएको बुझिएको छ । तारागाउँ विकास समिति र हायात होटलको जग्गा विवादबारे सरकारले छानविन गर्न समिति नै गठन गरी प्रतिवेदन चार वर्ष अघि नै बुझाइसकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारमा रहेकाहरुले तत्परता देखाएनन् ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०४९ भदौ ५ मा निर्णय गरेर एक सय ५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल हायातलाई दिइएको थियो । उक्त जग्गा होटलमा शेयरका रुपमा सरकारले राखेको देखिन्छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिको बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी जग्गा कसरी तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड कम्पनि ‐हायात) को नाममा गएको देखिएको थियो । ३०४ रोपनी जग्गामध्ये आधार जग्गा होटल खोल्नलाई १४० रोपनी शेयरका रुपमा राखेपनि १५४ लिजका रुपमा लिजका रुपमा दिनेबारे २०४९ मंसिर ५ मा उल्लेख भएपनि पूरै जग्गा होटलको नाममा नामसारीले तरंग ल्याएको थियो । तर, यो घटना विभिन्न तरिकाले सामसुम पारिएको थियो ।

ऐतिहासिक कमलपोखरीमाथि छायाँ सेन्टर निर्माणको फायल पनि मन्त्री आलेले खोज्न लगाएको बुझिएको छ । अदालतमा निस्सा पाएको यो प्रकरणको मुद्दामा योजनावद्ध तरिकाले पोखरीको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर शक्तिशाली व्यक्तिहरु सेयरमा बसेर छाँया सेन्टर निर्माण भएको खुलेको छ । यो प्रकरणमा कतिपय व्यक्तिहरुले गोल्डेन सेयर पनि पाएका छन् ।

यसैगरी, सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गाबारे समेत चासो लिन थालेको बुझिएको छ । ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा विभिन्न व्यापारिक घरानाहरुले चलाइरहेका छन् । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि उनी र परिवारको नाममा रहेको जिन्सी र नगद सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा राखिएपनि राजनीतिक संरक्षणमा ठूला व्यापारीले चलाउन थालेका छन् । यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ ।