नेपालको छिमेकी भारत र चीन दुवैसँग सीमा समस्या देखिएको छ । तीनतर्फ सीमा जोडिएको भारतसँग चीनको भन्दा बढी सीमा समस्या छन् । यी समस्या समाधान गर्न नेपालले ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने भन्दा राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक लाभ लिने गरी मात्र उठाइरहेको देखिन्छ ।

सीमाको विषयमा नेपालबाट फरक राजनीतिक दलले आफूलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आउँदा भारतसँगको सीमा समस्याको विषय जोडतोडले उठ्दछ । सत्ता बाहिर हुँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु भारतसँगको सीमाको मुद्दालाई चर्काउँछन् । नेपाली काँग्रेसले सत्तामा आउँदा चीनसँगको सीमा समस्या उठ्ने गर्दछ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन गर्न कमिटी नै गठन भयो । प्रतिवेदन नै बुझाइएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पछिल्लो समय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माणबारे अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा विरोध सुनियो । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अलावा विपक्षमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरुले यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै आपत्ती जनाएका छन् । विशेषगरी एमालेले यसलाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाउन खोजेको छ ।

नेपालका सत्तापक्ष र विपक्षबाट आधिकारिक रुपमा मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति आएपछि भारतले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय राजदूतावासले नेपालसँगको सीमाबारे भारतको धारणा यथावत् रहेको जनाएको छ । उसले संवाद र वार्ताबाट सीमाका विषय सुल्झाउन सकिने बताएको छ ।

चीनले पनि केही दिन अघि सीमामा कुनै समस्या नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सन् १९६० को दशकमै नेपालसँग सीमाको विषय समाधान भइसकेको चीनको भनाई छ । तर, नेपालले भने सीमा समस्याबारे अध्ययन नै गरेर प्रतिवेदन बनाएको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्शामा समेटिएको छ । नक्शामा समेट्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले यसमा जस लिन खोजे । तर, सबै राजनीतिक दलले संसदमा नक्शा समेट्दा एकता प्रदर्शन गरेका थिए । तर, नक्शामा राखेको भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल ओलीले पनि गरेनन् । न त उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले नै गरेका छन् । यसकारण सीमाको विषय राजनीतिक लाभ लिने र जनताको सेन्टिमेन्ट आकर्षित गर्ने विषयमा मात्र सिमित बनेको छ ।

चीनसँगको सीमाको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छैन । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सभा सांसद हुँदा नै यो मुद्दा बढी उठाएका थिए । तर, चीनसँगको सीमा समस्या हो भने यसको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल किन नभएको हो ? प्रश्न उठेको छ ।

भारत र चीनसँगको सीमाको विषयमा देशभित्र दल र तिनका शिर्ष नेताहरुले राजनीति मात्र गर्न खोजेको देखिदैछ । चुनाव नजिकिदै गर्दा सीमाको मुद्दा जोडतोडले उठ्ने गर्छ । यसपटकको चुनावमा पनि प्रमुख दलहरुले सीमाको विषयलाई उचालेर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिदैछ ।

सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा बसेर साझा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तत्परता देखाइरहेका छैनन् । यसले पनि सीमा समस्या समाधानमा भन्दा छिमेकीलाई गाली गरेर क्षणिक चुनावी लाभ लिन खोजेको देखिदैछ ।

देशमा चुनाव आयो कि छिमेकसँगको सीमको मुद्दा उचालिन्छ र चुनावपछि सेलाएर जान्छ । यो प्रवृत्ति फेरि देखिएको छ । दशकौं देखिको यो प्रवृत्तिका कारण नेपालले छिमेकबाट एक इन्च भूमि पनि फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । बरु सीमा मिचिंदा सत्तामा रहँदा बोल्न नसक्ने, बोलेपनि समाधान गर्नेभन्दा जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बोल्ने, सत्ताबाहिर रहँदा जोडतोडेल बोल्ने तर समाधानका लागि केही नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।