नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर आरोपी पक्राउ गर्न थालेपछि तरंग आएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइलहरुमै भागाभाग मच्चिएको छ । कतिपय हाइप्रोफाइल पक्राऊ रोक्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा योजनाकारको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी सीआइबीको हिरासतमा छन् । उनीहरुको कम्पनीसम्बन्धी मुख्य फाइल देखि लालपूर्जासमेत सीआइबीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सुवेदी दम्पत्ति पुसको ठण्डीमा पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणसँग जोडिएकाहरुको भागाभाग मच्चिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त दीप बस्न्यातले देश छाडेका छन् । उनी भारत पुगेको बुझिएको छ । बस्न्यातमाथि सरकारको सचिव हुँदा ललिता निवास प्रकरणमा भूमिका खेलेको आरोप छ ।

अर्का आरोपी शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमा ढकाल पनि फरार छिन् । अर्का आरोपी मीनबहादुर गुरुङ पनि सीआइबीको खोजीमा परेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा सीआइबीले २०७७ मा वृस्तृत अनुसन्धान गरी १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले सुवर्ण शमशेर र उनका आफन्तको नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा लिएर २४ जेठ २०२२ मा अधिग्रहण गरेको थियो । तर, २०४९ सालमा राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्ण शमशेरको १२ रोपनी जग्गामात्र राष्ट्रियकरण गरिएकोमा सबै राष्ट्रियकरण गरिएको देखाएर २०४९ मा जग्गाका भोगाधिकारीले आफ्ना नाममा पारेको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि २०४९, २०६२, २०६६, २०६७ र २०६९ मा किर्ते गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएवापत कर्मचारी देखि शक्तिशाली व्यक्तिहरुले २२ रोपनी जग्गा दामासाहीले बकस पाएको खुलेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआइबीले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त सञ्जय साहलाई पनि आरोपी ठहर गरेपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १७५ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेर ३२५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएन ।

अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा २० अर्बको बिगो दाबी गरेको थियो । ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफतको मुद्दा दायर भयो । जसमा ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिव पनि परे ।

सबैभन्दा बढी बिगो दाबी रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालविरुद्ध गरियो । त्यसपछि मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध बिगोदाबीसहित मुद्दा दायर भयो ।

तत्कालीन सचिवहरु छविराज पन्त, दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भयो ।

ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएको विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा पहिलोपटक माधवकुमार नेपाल र दोस्रोपटक डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

उनीहरुसँग बयान लिएपनि मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको भनियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।