सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलास सञ्चालन भए पनि संवैधानिक इजलास गठन अन्योलपूर्ण बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि संवैधानिक इजलास भने गठन हुन सकेको छैन ।

दुई महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामापछि मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुने अडानमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएपछि न्यायिक संकट उत्पन्न भएको हो । हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास गठन दुई महिना बित्दा पनि गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेकाले पनि अहिलेको जटिलता कायम रहिरहेसम्म संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । अहिलको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा बस्न तयार छैनन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।