मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सञ्चालन गरिरहेको झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया पुर्याएर डाक्टर पढाउने अनुमति दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति डा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने आदेश दिएपछि आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले ऐनको उल्लंघन भएमा फैसला नस्वीकार्ने चेतावनी दिएका छन् । केसीले सर्वोच्चको सो फैसलाले मेडिकल क्षेत्रमा अराजकताको सुरुवात हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,- ‘सो फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गर्‍यो र आयोगलाई निस्तेज तुल्यायो भने मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकतालाई बल पुग्नेछ र आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुनेछ। यही सन्दिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लङ्घन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन।’

उनले प्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन् । ‘देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ तर कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन। त्यसैले ऐनप्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जानुको विकल्प रहने छैन’,- उनले भनेका छन्।

केसीले कानुनको बलमा प्रक्रिया मिच्ने काम भए आफू जुनसुकै बेला आमरन अनशनमा बस्नेपनि चेतावनी दिएका छन् । केसीकै पटक पटकको अनसनका कारण प्रसाईको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएको थिएन । प्रसाईले आफ्नो बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलयागत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा रिट दायर गरेका थिए।

डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको उनको आरोप थियो । आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा प्रसाईले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो।