काठमाडौं । सुन तस्करीको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको कार्यादेशका विषयमा कुरा नमिलेपछि दलहरुबीचको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच विवाद भएको छ । एमालेले सीआईबीको अनुसन्धानलाई मान्यता नदिने मत राखेको छ भने अरुले सीआईबीकै अनुसन्धानमा उभिएर काम थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा कुरा मिल्न सकेन् ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीन वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेका कांग्रेस नेता एवंम प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनका अनुसारसुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै भेप, ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव छ । भेप ब्रेक सु जसमा आएको भएपनि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले गरेको अनुसन्धान पनि हेरेर त्यसमा कमी भए यो हेर्नुपर्यो भनेर सिफारिस गरोस् भनेर प्रस्ताव गरेको लेखकले बताए ।
तर एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुस्न्धानलाई शुन्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको लेखकले बताए । यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने उनले बताए । ‘शुन्यबाट सुरु नगरौं, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने छ भने थप गर्ने गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’ लेखकले भने ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने र त्यसैका आधारमा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको बताए । ‘जुन लभेलमा सीआईबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला । तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमामा खोजविन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् ।’ उनले भने,  ‘भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दा पछाडिको पात्र कोको हुन् रु वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरु कोको हुन् रु समग्र पक्षको अध्ययन गर्न भनेर हामीले छानबिन माग गरेका होइनौं रु त्यसै बमोजिम आयोग बनेको होइन रु’ सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी आयोग बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
शीर्ष नेताहरुसँग यसको भाषाबारे छलफल हुने उनले बताए ।