काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा कानून निर्माणमा असर परेको बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वातामा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसक्दा यसको असर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा परेको बताएका हुन् ।

‘सङ्घीय कानुन बनाउने सङ्घीय संसद्ले हो । गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो । ’ सभामुख घिमिरले भनेका छन, ‘कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनः स्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो । ’

आवश्यक कानून बनाउने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् । ‘अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ उनले भनेका छन् ।

‘संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन नहुँदै यसमाथि प्रश्न उठाउनु गलत’

सभामुख घिमिरेले तत्कालन संविधानको संशोधन आवश्यक नभएको पनि बताएका छन् । संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन नहुँदै यसमाथि प्रश्न उठाउनु गलत रहेको पनि सभामुख घिमिरेको तर्क छ । ‘संविधान आएपछि कति कार्यान्वयनमा गयो रु कस्तो जनशक्ति प्रयोग गरियो रु यथार्थमा गरेर हेर्ने कुरामा कमजोरी छ’, उनी भन्छन्, ‘मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ ।’

सुरुमा संघीयतामा जान हुँदैन, एकात्मक व्यवस्था नै ठीक छ भनेर आवाज उठाउने समेत देखिएको स्मरण गर्दै सभामुख घिमिरे प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए

‘अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने अझै पनि समस्या छैन । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन’, उनले  भनेका छन् ।  उनका अनुसार  निर्वाचन प्रणालीबारे उठ्ने गरेका प्रश्नहरुमा पनि तत्काल संविधान संशोधनमा जान आवश्यक छैन ।