मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको ‘मुख्यमन्त्री सभाहल’ अलपत्र बनेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको सभाहल निर्माणमा पछिल्लो समय जग्गा विवादले अर्को चुनौती थपेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ११ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा निर्माण भइरहेको उक्त सभाहल २०७९ वैशाख १९ गते सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सम्झौता थियो । तर अहिलेसम्म सभाहलको बेसको कामसमेत पूरा हुन सकेको छैन ।

४७ लाख सकियो बनेन सभाहल

हेटौंडा–२ स्थित उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको पछाडि खाली जग्गामा सभाहल निर्माणका लागि २०७७ कात्तिक १७ गते शिलान्यास गरिएको थियो । सोही वर्षको भदौमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालिएको उक्त सभाहलको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ भने ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले उक्त सभाहल निर्माणका लागि संरक्षण निर्माण सेवा÷सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जे.भी. भरतपुरसँग सम्झौता गरेको थियो ।

२०७९ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको सभाहलमा हालसम्म गरेका कामको भुक्तानीबापत सरकारको ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । निर्माण कम्पनीले ३ वर्षको अवधिमा काम गरेबापत ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँको भुक्तानी लिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले बताए ।

उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौतापछि पटकपटक गरेर १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की रकम भुक्तानी लिएको थियो । रकम पेस्की लिने तर सम्झौता अनुरुप काम नगरेपछि कार्यालयले भुक्तानी लिएको मध्ये ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराएको उनले बताए ।

निर्माण कम्पनीले ३ वर्षसम्म पेस्की बापतको ७५ लाख रुपैयाँ चलाएर फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण कार्य समयमै नगरेको भन्दै कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको सूचना अधिकारी काफ्लेले बताए । उक्त कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गरी पुनः नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कार्यालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी काफ्लेका अनुसार नयाँ रि–टेण्डर गर्दा काम भइसकेको भागको रकम घटाएर गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सुरुवाती चरणमा करोना संक्रमणका कारण काम गर्न समस्या रहेको बताएको निर्माण कम्पनीले जग्गा सम्बन्धी समस्या रहेको बताएको छ । नयाँ प्रविधिको भवन भएकाले निर्माण सामग्री समयमा प्राप्त गर्न समस्या भएको कम्पनीको दाबी छ ।

उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले निर्माणमा अन्योल बढिरहेको समयमा अब उपमहानगरपालिकाले समेत सभाहल निर्माणका लागि जग्गा नदिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको उक्त निर्णयले सभाहल निर्माणमा थप अन्योल बढेको छ ।

निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गरी अलपत्र अवस्थामा छोडेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले सो जग्गामा आफ्नै लागि नयाँ भवन निर्माणको योजना बनाएको छ ।

उपहानगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् हेटौंडा–१ का वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।

३ वर्षसम्म पनि सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न नहुनु र प्रगति पनि खासै नदेखिएकाले जग्गा दिने सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।

उक्त जग्गामा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न माहाशाखाका लागि भवन र पार्किङ लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारसँगको सहमतिमा सभाहल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो समयको आवश्यकता पनि थियो,’ उनले भने, ‘आवश्यकता त अहिले पनि छ । तर, ३ वर्षसम्म काम सम्पन्न नगर्ने, अलपत्र छाड्ने भएपछि हामी जग्गा दिने निर्णय रद्द गर्नेमा पुगेका हौँ ।’

अहिले उपमहानगरपालिकालाई भौतिक संरचनाको अभाव रहेको र महाशाखा तथा शाखाको कार्यकक्ष साँघुरा भएका कारण उक्त जग्गालाई प्रयोग गरेर नयाँ भवन निर्माणको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

उपमहानगरपालिकाको उक्त निर्णय पश्चात सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर प्रक्रियागत विषय अघि बढाउने विषयमा अलमलमा परेको छ । ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा अघि बढेको उक्त कार्यालय उपमहानगरपालिकाको सो निर्णयपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले अबको तयारी के भन्ने विषयमा निर्णय लिन समस्या भएको बताए । जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्यालयले उपमहानगरपालिकासँग छलफलको तयारी गरेको उनले बताए ।

सो विषयमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाइएको सूचना अधिकारी काफ्लेको भनाइ छ ।

‘सभाहल निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध नगराउने निर्णयले समस्या भएको छ । सो निर्णयले ठेक्का रद्द गर्ने वा के गर्ने भन्ने बारे अन्योलमा छौं । ठेक्का रद्द गरेपछि रि–टेण्डर गर्नुपर्छ । यसका लागि जग्गा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘रि–टेण्डरमा बेसको लागत घटाएर बाँकी भागको टेण्डर गर्नुपर्छ । लाखौँ लगानीमा बेस निर्माण गरिएको छ । बनिसकेको जगलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना पनि छैन । हामी उपमहानगरपालिकासँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।’