काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकोमा फागुन २५ मा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन ।

गैरआवासीयलाई नागरिकता
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ । विदेशमा बासोबास गर्ने वा बिदेशी नागरिक बनेपछि नेपाल आएर बासोबास गर्दैआएकाहरुले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन् । वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनेछन् ।

एनआरएनए नागरिकता लिन पूरा गर्नेपर्ने शर्तहरु :
(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण
(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण
(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण
(घ) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण
(ङ) नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमा बसोबास गर्दैआएका एनआरएनए नागरिकतासहित तीनथरी नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन बाटो खुलेको छ । ०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । संविधान अनुसार, नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा यस्ता नागरिकका सन्ततिले नागरिकता पाएका थिएनन् । ‘संवत् २०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको दफा–२ मा लेखिएको छ ।

यस्तै, प्रमाणीकरण भएको विधेयक अनुसार अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीं बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानकै व्यवस्था विद्येयक पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । पछि बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ । यस्तो नागरिकता लिन बाबु र आमाले श्रीमान् पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेले विदेशी महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ । नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विवाह दर्तापछि अंगीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउनेछन् ।