सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।

पीडितको गुनासो र उजुरी लिएर तत्कालै न्यायिक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकारसहितको बयोग गठन र यसले आइतबारसम्म पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिए ।

‘प्रतिवेदन बुझाउन होइन कारबाही नै गर्ने गरी आयोग गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म आयोगले पूर्णता पाउँछ ।’

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य रहनेछन् । आयोगका सबै सदस्यहरू भने टुंगिसकेको छैन् ।

सबै जिल्लामा आयोगको संरचना रहनेछ ।

संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले न्यायिक अधिकारसहितकै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको जानकारी आफूहरूलाई दिएको बताए ।

समितिका संयोजक मनोज पासवानअनुसार सरकार सहमतिका लागि थप अग्रसर भएको तर अझै आन्दोलन भने रोकिने छैन । ‘वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

संघर्ष समितिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका पीडितको विववरण पनि माग गरेका छन् ।

मिटरब्याज प्रकरणमा दोषी ठहरिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाको हकमा विशेष निर्णयमार्फत न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्रीले पीडितहरुको नामावली माग गरेको संघर्ष समिति सदस्य दाहालले बताए ।