प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार दक्षिण छिमेकी भारतको तीनदिने भ्रमणका लागि जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री देउवा जान लागेको औपचारिक जानकारी दिएको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण भएको एक साता बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् । यसअघि २५ पुसदेखि २८ पुससम्म गुजरातको गान्धीनगरमा हुने भनिएको ग्लोबल समिटमा जाने तयारी भएकोमा भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका देउवाका लागि यसअघि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिइएको छ । नेपालले चुच्चे नक्सा ल्याएपछि दुई देशबीच पातलिएको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउने देउवासामु चुनौती छ ।

त्यस्तै, सीमा विवादको समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन । भारतले जम्मु–कश्मीरलाई समेटेर २५ कात्तिक २०७६ सालमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग पनि समेटिएपछि दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो ।

त्यसपछि नेपालले ७ जेठ २०७७ सालमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको संवादहिनताको अवस्थासम्म पुगेको थियो । नक्सा जारीपछिको तिक्तता अझै पनि बाँकी रहेकाले अब देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल गर्न सक्लान् ।

दार्च‘लामा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको थियो । जसका कारण भारत र नेपालबीच सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । लगतै नेपाली भूमिमा हेलिकोप्टर उडान घटनालगायतले नेपाल– भारत सम्बन्ध थप प्रभावित भएको थियो। दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएसँगै पछिल्लो समय नेपालबाट मात्रै नभई भारतीय पक्षबाट पनि पहल भइरहेको छ ।

यसअघि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र पर्यटनमन्त्री जी किसन रेड्डीले केही महिनाअघि भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा कसैले फाटो ल्याउन नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । उनको सो अभिव्यक्ति नेपालसँग अब सम्बन्ध सुधारको दिशामा जानुपर्छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

रक्षामन्त्री सिंहले गत मंसिर २ ९ मा उत्तराखण्डमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल असल मित्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालसामु आवश्यक परे झुक्ने तर सम्बन्ध बिग्रन नदिने बताएका थिए । नेपाल–भारतको प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । राजधानी दैनिकबाट