मंगलबार , भाद्र १६, २०८३

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ । आज (बिहीबार)का लागि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ‘हेर्न नभ्याइने’को स्थितिमा राखिएको हो । उक्त मुद्धा न्यायाधीश श्रेष्ठ र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा राखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई मंगलबार अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

नेपाली मूलका बिबेक लुइटेल नर्दन टेरिटोरीको सर्वोच्च अदालतमा वकिलका रूपमा प्रवेश

बेलायतमा नेपाली चेली सरिना घलेलाई स्वर्ण पदक

NRNA-NT T-20 क्रिकेट प्रतियोगिता २०२६ : आठ टोली सहभागी, लिग खेल तालिका सार्वजनिक

नान्टको नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ, अध्यक्ष भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट चयन गरिने

KBA ग्लोबल क्रिकेट क्लब बन्यो NRNA-NT T20 Cup 2026 को च्याम्पियन

डार्विनको ‘जुनून’लाई तीन प्रतिष्ठित अवार्ड, ‘रेस्टुरेन्ट अफ द इयर’ सहित ठूलो सफलता


TOP