निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार तयार देखिएन । सत्ता गठबन्धन निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनमा लाग्ने भएका छन् । यसले नयाँ राजनीतिक टकराव सृजना गर्ने निश्चित छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय निकायको अघिल्लो निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष पुग्नुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले दलहरुसँगको परामर्शमा भनिसकेको छ । चुनाव समयमै नभए ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने आयोगको भनाई छ । यो विषय उठेपछि नेकपा एमालेले तोकिएको मितिमै चुनाव गर्न भनेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय चुनाव अघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनलाई नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले साथ दिइरहेका छन् ।

चुनावको विषयमा ऐन संशोधनलगायतमा जाने भएपछि फेरि अदालतमा यो विषय प्रवेश गर्ने निश्चित जस्तै छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिको विषयमा पनि अदालतको आदेश नै कुनुपर्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ ।

अर्कोतर्फ, चुनाव चिन्हको विषयमा पनि केही विवादहरु देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगल २ माघमा पत्र लेखी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र वरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निर्णयसहित उल्लेख गरेको छ । आयोगले यसबारे २०७७ माघ ७ गते निर्णय भएको भन्दै राप्रपालाई गाई चिन्ह भएको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानमा उल्लेख गर्न भनेको छ । यो विषय पनि अदालतमा जाने भएको छ ।

राप्रपाले ९ माघमा पदाधिकारी बैठक बसी कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट चुनाव चिन्हको विषय महत्वपूर्ण बन्दैछ । राप्रपाको गाई चिन्ह राष्ट्रिय जनावर भएजस्तै नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह पनि राष्ट्रिय झण्डामा छ । गाई चिन्हबारे अदालतबाट आउने फैसलाले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य रहने वा नरहने भन्ने टुंगो समेत लगाउनेछ । यसकारण मुख्य दुई दल एमाले र राप्रपाको चुनाव चिन्हबारे अदालतले भविष्यमा निर्णय दिने अवस्था विकास भएको छ ।

चुनावको मिति र दुई प्रमुख दलको चुनाव चिन्हबारे अदालतमा मुद्दा जाने अवस्था विकास भएबाट चुनाव धकेलिने हो वा होइन भन्ने समेत निक्र्यौल गर्दैछ । यसकारण अदालत फेरि शक्तिशाली बन्दैछ । दलहरुले चुनावको मिति देखि चुनाव चिन्हको विषयबारे फैसला गर्ने दायित्व अदालतलाई सुम्पदैछन् ।

विगतमा अदालतले नेकपासम्बन्धी विवादको छिनोफानो गरिदियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतको फैसलाले ब्युँतियो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश पनि अदालतले जारी गरेको थियो । पछिल्लो समय विभाजित एमालेको १४ सांसदबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसरी अदालत राजनीतिक मुद्दाहरुको फैसला गर्दै झन् शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।