लिपुलेकमा भारतीय सरकारले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरेकोबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारस्थित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत डिसेम्बर ३०मा उत्तराखण्डको हल्दवानीमा चुनावी सभामा बोल्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको बताएका थिए।

उनको सो अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी तथा सत्तारूढ दलले समेत विरोध जनाएको थिए। ‘महाकाली नदिका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण-विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ कार्कीले भने।

यस्तै यो सीमा समस्याको समाधान कूटनीटिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत कार्कीले उल्लेख गरे।

‘नेपाल-भारतकोबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक सन्धी, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीटिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहि आएको छ,’ उनले थपे।