नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिकै निर्देशनमा सम्झौताभन्दा बढी काम भएको खुलेको छ । मन्त्रालयले सीमित क्षेत्रफलमा मात्र रेस्टुरेन्ट बनाउने गरी समितिलाई सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयलाई पेलेर बढी काम निर्माण गर्न दिएको खुलेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहाल र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो गरी ठेकेदारले भनेजति निर्माण गर्न स्वीकृत दिएको हो ।टेन्डर आह्वान गर्दा मन्त्रालयले कम्पनी छनोट गरी भाडा दर मात्र तोकेको थियो । ‘कार्यकारी निर्देशक दाहालले कति जग्गा भाडामा दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कसैलाई पनि सोध्नुभएको छैन । हचुवाको भरमा निर्माण गर्न दिएको बुझिएको छ’, स्रोतले भन्यो– ‘निर्माण गर्दा मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी नदिने अनि सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भरमा मन्त्रीको निर्देशक भन्दै काम रोक्न पत्र पठाउनु उहाँको गल्ती हो । मौखिक निर्देशनले कतिको मान्यता दिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी नगराउनु नै उहाँको नियतमा गल्ती देखिएको छ ।’

मन्त्रालय स्रोतले सम्झौता गर्ने अधिकार समितिलाई नै दिएका कारण समितिले सो जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक दाहालले कम्पनीसँग सम्झौता गर्न स्वीकृत लिएका थिए । सम्झौता हुँदाका संस्कृति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले त्यसरी भनेजति भाडामा मिल्ने गरी सम्झौता नगरेको प्रस्ट्याए । उनले भने– ‘हामीले भाडामा दिने विषयमा दर कायम भएको थियो । थोरै क्षेत्रमा संरचना बनाउने गरी सम्झौता गर्ने अधिकार विकास समितिलाई नै थियो ।’

सम्झौता दाहाल कार्यकारी निर्देशक भएपछि भएको हो । तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा संग्रहालयलाई विकास समिति बनाएर दाहाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।दाहालले कार्ययोजना बनाउँदा संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, कार्यकारी निर्देशक दाहालले मन्त्रालयले दिएको अधिकारलाई समेत उल्लंघन गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले भनेजति क्षेत्रफल उपलब्ध गराएका हुन् । रेस्टुरेन्टले निर्माण गरिरहेकै अवस्थामा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेले मंगलबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम रोक्न मौखिक निर्देशन दिएको विषयमा कार्यकारी निर्देशक दाहालले प्रचार गरेका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले मौखिक निर्देशन भरपर्दो नहुने भएकाले लिखित निर्देशन दिन मन्त्रीलाई आग्रह गर्न नसकेको जनाएको छ । लिखित निर्देशन दिएको भए कानुनी आधार हुने थियो । मौखिक निर्देशनले कानुनी आधार नहुने भएकै कारण मन्त्रीको हवाला दिँदै कार्यकारी निर्देशक दाहालले काम रोक्न पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट