प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अवरोधकै बीचमा मंगलबार संसद् बैठकले दुई अध्यादेश ‘यौनजन्य हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त दुवै अध्यादेशको प्रस्तावलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त दुवै अध्यादेशलाई पारित गर्नुअघि बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस ७ गते अपराह्न १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

बैठक शुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अदालतमा विचराधीन विषयमा छलफल हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ पटक–पटक एमाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेका सांसदलाई सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । एमालेको नाराबाजीकै बीच सभामुख सापकोटाले संसद्को कार्यसूची अगाडि बढाउएका थिए ।

यसैबीच एमालेले संसद्मा जारी अवरोध हटाउन सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखसमक्ष दुईवटा विकल्प रहेको बताए ।

उनले भने– ‘बैठकमा हामीले सभामुखलाई एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा सूचना प्रकाशित गर्नुस् र विलम्ब भए पनि गल्ती महसुस गर्नुस्, यदि त्यसो गर्न चाहनुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गर्नुस् भनेर आग्रह गरेका छौं ।’ उनले सभामुखले यी दुई विकल्पमध्ये जबसम्म एउटा रोज्नुहुन्न, तबसम्म एमालेले संसद् अवरोध गरिरहने अडान कायमै राखेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट