राजनीति
काँग्रेसभित्र किचलो : संस्थापन पक्षविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै जिल्ला सभापतिहरुको भेला
समयसिमा भित्रै महाधिवेशन नभएर पार्टीको वैधानिकता गुम्ने खतरा बढे संगै सत्तसिन दल नेपाली काग्रेसभित्र आन्तरीक किचलो शुरु भएको छ । नेतृत्वको असक्षमताका कारण पार्टीको वैधानिकता
एमालेको पार्टी संरचना फेर्ने प्रस्ताव, जिल्ला कमिटी नै नरहने !
नेकपा एमालेले पार्टी संरचना फेर्ने भएको छ । तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुरमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कोरोना झैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरियन्ट आउन सक्छ, सर्तक बनौं: बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना झैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरियन्ट आउन सक्ने बताएका छन्। उनले आइतबार राति सामाजिक
एमाले बैठक बस्दै, तीन वटा प्रतिवेदन पेस हुने
नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । सोमबार दिउँसो तीन बजे ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा बैठक बस्न लागेको हो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका
राष्ट्रपति भण्डारीसामु भीम रावलको हारगुहार
एमालेभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विवाद मिलाउन मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेका
नेपाल समूहबाट खनाल पक्ष अलग
एमाले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहभित्र दुई धार प्रष्ट देखिएको छ । एउटा धार पार्टी एकताको पक्षमा खुलेको छ । अर्को धार नयाँ
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै आएको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोकिपाउँ भन्दै आएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ
यस्ता छन् संयुक्त सरकारको ११ प्राथमिकता
गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई तथा
भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता
भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमि आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चार वर्षपछि सर्वोच्चको अर्को आदेश
२०७४ साल चैत १९ गते भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्न आफूले दिएको आदेशको कार्यान्वयन भए–नभएको यथार्थ विवरण पठाउन सर्वोच्च