काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोध गरिरहेका  शिक्षकबीच सहमति भएको छ ।  संसद्‌मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्नेछ । गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको र त्यसलाई लिखित गरेर सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षकहरूले उठाएका माग संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने उनले बताइन् । सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रीत रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले जानकारी दिईन् । आन्दोलित शिक्षकहरु  सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएसँगै अब आइतबारदेखि देशभरका विद्यालय खुल्ने भएका छन्।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौतामा उल्लेख छ ।

वार्तामा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ सहभागी थिए।

त्यसैगरी सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए। आन्दोलनरत महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि थिए।