काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनमै राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने भएपछि मातहतका प्रहरी अधिकारीको सरुवा निष्पक्ष र समय सापेक्षबारे कल्पना गर्न सकिँदैन ।

पछिल्लो एक सातामा केही प्रहरी अधिकारीको सरुवालाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि आम बुद्धिजीवी विश्लेषकहरुले फरक विश्लेषण गरिरहेका छन् । सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि बेला जिम्मेवार कर्मचारीको सरुवा गर्नसक्ने प्रावधान उपयोग गर्दै ८ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा गर्यो ।

सरकारले जुनजुन युनिटका ईन्चार्ज सरुवा गर्यो, ती ईन्चार्जले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनको काम गरिरहेका थिए ।

यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्म पक्राउ परेका छन् । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु र खाणकी पत्नी मञ्जुसमेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप १८ जनाको जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाले लगत्तै कार्यालयका प्रमुख एवं एसएसपी डा. मनोज केसीको सरुवा गरियो । अनुसन्धानको पक्ष मनोजले हेर्थे । अभियोजनको पक्ष हेर्ने एसएसपी दानबहादुर कार्कीको पनि सरुवा गरियो । दुवै कार्यालयको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र निर्देशन दिने उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको समेत सरुवा भएपछि प्रहरीलाई नजिकबाट चिन्ने र प्रहरीमै ३० वर्षे सेवा पूरा गरेका अधिकारीहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

जतिबेला प्रहरी महानिरीक्षकमा बसन्त कुँवरलाई नियुक्त गरियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एआईजी ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने पक्षमा थिए । तर, हाल कारागारमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकै आग्रहमा कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबपछि कुँवरलाई महानिरीक्षक बनाउन प्रचण्ड राजी भएका थिए ।

जानकारहरुका अनुसार ज्ञवालीले रानीपोखरी बस्दा आफूलाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा नरहेकै कारण खाणविरुद्ध जसरी पनि प्रमाण जुटाउने र जेल पठाउने पक्षमा देखिन्थे । फलस्वरुप ज्ञवालीले प्रहरी नियमावली विपरीत मुद्दामै रहेका आरोपितहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर खाण र आरजुविरुद्ध बयान दिन लगाएको चर्चा पनि थियो ।

खाणलाई कांग्रेसले निलम्बन नगर्नु र सरकारी वकिल कार्यालयसँगै अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर उनलाई रिहाई गर्ने योजना अनुरुप प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरिएको चर्चा अहिले प्रहरी वृत्तमा चल्ने गरेको छ ।

राजनीतिक दलले सत्ता टिकाउन प्रहरी नियमावलीविरुद्ध गएर एक वर्षे अवधि नपुग्दै कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरेर प्रहरी संगठनलाई स्वार्थको पजनीमा राखेको विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सत्ता केन्द्रित दललाई व्यङ्ग्य गर्दै लेखे, ‘डर छेरुवा, पानी मरुवा र गोजी भरुवाको प्रभावमा परेको प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतको सरुवाले दिन खोजेको सन्देश बुझ्न गाह्रो छैन ।’

उनले सर्ने, सार्ने र विधि मार्नेले ल्याउन खोजेको परिणाम पनि अनुमान योग्न नै रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जे होस् टेलर र फिल्मको नौटंकीको पनि देहावसान भयो, सिनेमा हलमा फेरि नयाँ फिल्म लाग्ने नै छ, धैर्य त गर्नैप¥यो ।’

ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरु जोडिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिल्म र टेलरको विषयमा बोलेका थिए । सोही प्रसङ्ग जोड्दै पूर्व एआईजी भण्डारीले प्रहरी अधिकारीको सरुवालाई लिएर व्यङ्ग्य प्रहार गरेका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठनलाई नै दलहरुले आफू अनुकुल उपयोग गरेपछि त्यसले निम्त्याउने दुरगामी असर गम्भीर हुने बताउँछन् । ‘जुन निकायले मूल मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ, उसैलाई सरुवा गरिदिने र आफू अनुकुल ल्याउने भएपछि त्यसले दिने रिजल्ट सकारात्मक आउला भन्ने कल्पना पनि हुँदैन,’ उपाध्यायले भने, ‘राजनीतिक दलले प्रहरीलाई स्वार्थको पजनीभित्र राखे । यो बिडम्बनापूर्ण छ ।’

उपाध्यायले पछिल्लो प्रहरी अधिकारीको सरुवा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि मात्रै गरेको बताए ।

गत असारमा मात्रै रमाना लिएका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय ल्याइएको छ । उनी ईन्सपेक्टरदेखि डीएसपी र एसपी दर्जामा रहँदासम्म उक्त कार्यालयमा बसेर काम गरिसकेका अनुभवी प्रहरी अधिकृत हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाइएका एसएसपी भुपेन्द्र खत्री यसअघि धेरै पटक प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलम पक्राउका बेला खत्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका ईन्चार्ज थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आलमलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने एसएसपी डा. मनोज केसीलाई महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ । काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई भने यसअघिकै दरवन्दी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘प्रमुख पदमा आईजीपी साबले भनेर पनि केही हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सरुवा उहाँलाई थाहै हुँदैन, अब त मन्त्रीस्तरीय निर्णयको जानकारी पनि निर्णय भएपछि मात्रै थाहा हुने अवस्था छ ।’