समाचार
रेशम चौधरीले रोजे महन्थ ठाकुर पक्ष
जनता समाजवादी पार्टी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता रेशम चौधरीले महन्थ ठाकुर पक्षलाई रोजेका छन् । हाल कारागारमा रहेका चौधरीले पार्टी विभाजनका बेला ठाकुर पक्षलाई रोजेका
माधव नेपालको पार्टीमा ३१ जना सांसद
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (समाजवादी) पार्टीमा ३१ जना सांसद रहेका छन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि नयाँ पार्टीका नेता राजेन्द्र
९० प्रतिशत जनसंख्या केन्द्रीय ग्रिडको पहुँचमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडको पहुँच ९० प्रतिशतमा पुगेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको जानकारी अनुसार समग्रमा
दूधसँग माछामासु किन नखाने ?
घरमा बच्चाहरुलाई खान खुवाउँदा होस् या हाम्रो बानी भएर नै किन नहोस्, कहिलेकांही माछामासु हुँदा पनि हामी दूध खान छोड्दैनौँ । तर, हामीले ख्याल गर्नु
सम्पर्कमा आएका केही नेपाली स्वदेश फर्किएनन्, अफगानिस्तानमै आफ्नो नियमित काममा फर्किए
परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानबाट सम्पर्कमा आएका केही नेपाली स्वदेश नफर्की काममै जान थालेको जानकारी आएको बताएको छ। सम्पर्कमा आएका मध्ये केहि नेपाली नागरिकहरू अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्था
‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै सरकार
बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने ध्येयका साथ सरकारले ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ नाराका साथ प्रवर्द्धनात्मक योजना अगाडि सारेको छ। देशभित्रै बिजुली खपत बढाउने र समृद्धिको
खोप लगाएरपछि मात्र कक्षा १२ को परीक्षा
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्र कक्षा १२ को स्थगित परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने अधिकांश विद्यार्थीले खोप लगाउन
जसपाका १८ केन्द्रीय सदस्यद्वारा यादव समूह परित्यागको घोषणा
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १८ जना केन्द्रीय सदस्यसहित २० जनाले उपेन्द्र यादव समूह छाडेको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना
नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजी गर्न पत्र
नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ । एमालेले कारबाही गरेलगत्तै उनीहरूको सांसद पद संकटमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले संसदीय
अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश