तीन साताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शासनको नवौं वर्षगाँठ मनाउन व्यस्त थिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का कार्यकर्ता । अहिले उच्च नेतृत्व तथा शुभेच्छुक संगठनका नेता चुनावी बहसमा केन्द्रित छन् । लोकसभा चुनावमा ५० प्रतिशत मत सुरक्षित गर्ने तयारीमा भाजपा छ ।

सन् १९५७ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको कंग्रेसले बाहेक कुनै पनि गठबन्धनले यो प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । त्यस बेला कंग्रेसले ४७.८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

सन् २०१९ मा अति लोकप्रिय रहँदा पनि भाजपाले ३७.३६ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए) मा आवद्ध दलको मत जोड्दा ४५ प्रतिशत मत थियो ।

विगत चार वर्षयता हेर्ने हो भने एनडीएका प्रमुख तीन घटकले गठबन्धन छोडेका छन् । शिरोमणि अकाली दल, जनता दल युनाइटेड र शिव सेना त्यस घटकमा छैनन् । शिव सेना विभाजित भएर बनेको नयाँ शिव सेनाले चुनाव नै सामना गर्न बाँकी छ ।

भाजपाले यसपटक फेरि सत्ताको म्यान्डेट पाएमा मोदी लगातार तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भारतका दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनेछन् । भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु लगातार तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

मोदीको तेस्रो कार्यकाल सुरक्षितका लागि सत्ताविरोधी स्वर कम गर्नुपर्ने महसुस भाजपाले गरेको छ । त्यसलै उसले १६० निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतामा राख्दै त्यहाँ अतिरिक्त ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कर्नाटक र हिमाञ्चल प्रदेशको परिणामपछि भाजपाले आफ्नो सञ्चार शैली सच्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । त्यसैले भाजपाले अहिले विगतमा टिकट नपाएका काबिल तर असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई फकाइरहेको छ ।

सन् २०२४ को चुनावमा सफलता हात पार्न भाजपाले ५ रणनीति अघि सारेको छ । पहिलो, एनडीएको पुनर्गठन । दोस्रो, संगठनको व्यवस्थापन । तेस्रो, क्याबिनेट पुनर्गठन । चौथो, नयाँ उम्मेदवार खोजी र पाँचौं जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै मन्त्री बनाउने नीति ।

एनडीएको पुनर्गठन

गत जुन ४ मा आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडुले भाजपाका नेता तथा संघीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए । उनले गठबन्धनबारे छलफल गरेको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री नायडुको दल तेलगु देसाम पार्टीले सन् २०१८ मा एनडीए छोडेको थियो । आन्ध्र प्रदेशमा आम चुनावसँगै विधानसभा चुनाव पनि हुन बाँकी छ ।

यस्तै, भाजपाले शिरोमणि अकाली दलसँग पनि गठबन्धन पुनर्गठन गर्न छलफल चलाइरहेको छ । टीडीपी केन्द्रीय सरकारले आफूलाई समर्थन गरिरहेको देखाउन चाहेको छ भने शिरोमणी अकाली दलले पञ्जाबमा हिन्दु मत बटुल्न चाहेको छ ।

सन् २०१४ मा एनडीएले आन्ध्र प्रदेशमा लोकसभाको २५ सिटमध्ये १७ मा जीत निकालेको थियो । तीमध्ये २ सांसद भाजपाका थिए । सन् २०१९ मा भने त्यहाँ टिडीपी र भाजपाका उम्मेदवारको जमानत नै जफत भयो । पञ्जाबमा सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा एनडीएलाई निकै गाह्रो परेको थियो । पञ्जाबमा भाजपाले सधैँ असन्तुलन सहितको गठबन्धन रहेको बताउँदै आएको छ भने अकालीको नेतृत्वले भाजपाको सम्मान नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । गत लोकसभाको उपनिर्वाचनमा भाजपाले १५ प्रतिशतमात्रै मत बढायो । भाजपालाई पञ्जाबमा ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसपटक पनि उसले अकालीसँग गठबन्धन गर्नसक्छ ।

यता बिहार महाराष्ट्रमा पनि भाजपालाई जनता दल र उद्धव ठाकरे नेतृत्वको शिव सेनासँगको दुरी घटाउनुपर्ने अवस्था छ । भाजपाले, महाराष्ट्रमा उद्धव ठाकरे नेतृत्वको शिव सेनाले सहानुभूतिको मत पाउने आकलन गरेको छ । यसले भाजपा र एकनाथ सिन्डे नेतृत्वको शिव सेनालाई कठिन चुनौती दिने उसको आकलन छ ।

यता बिहारमा पनि निकै जटिल परिस्थिति रहेको भाजपाको अध्ययन छ । त्यहाँ परम्परागत दलले भाजपाविरूद्ध महागठबन्धन गरेका छन् । भाजपाले चिराग पासवानलाई एनडीएमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । भाजपाले त्यहाँका विभिन्न दललाई एनडीएमा ल्याउने कसरत स्वरूप विकासशील इन्सान पार्टी, हिन्दुस्तानी आम मोर्चा लगायतसँग दलित समुदायको मत तान्न छलफल गरिरहेको छ ।

संगठन व्यवस्थापन

भाजपाले जेपी नड्डाको नेतृत्वमा रहेको संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । गत जनवरीमा भाजपाले उनको कार्यकाल अर्को वर्षसम्म थप गरेको थियो । भाजपाले चार महासचिव र ६ सचिव हटाएर त्यसलाई अन्य एकाइमा समायोजन गर्न खोजेको छ ।

भाजपाको विधानले पदाधिकारीको संख्या तोके पनि भाजपाले पार्टीमा महासचिवको संख्या ६ सम्म पुर्यायो । पदाधिकारी नथोपर्ने बरू अन्यत्रको जिम्मेवारी दिएर खटाउने योजनामा भाजपा पुगेको छ ।

क्याबिनेट पुनर्गठन

मोदीले संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेका छन् । हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही मन्त्रीलाई हटाएर मोदीले संगठनात्मक काममा खटाउने भएका छन् । वातावरण मन्त्री भुपेन्द्र यादवलाई हटाएर उनले चुनाव केन्द्रित संगठन विस्तारमा खटाउने भएका छन् ।

अनुभवको आधारमा अन्यत्र जिम्मेवारी दिन र स्थानीय राजनीतिको जोड घटाउ गरेर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनका लागि मोदीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लागेका हुन् ।

मोदीको क्याबिनेट ७० वर्ष पुगेका मन्त्रीमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, पेट्रोलियम मन्त्री हरदिप पुरी, ऊर्जा मन्त्री आरके सिंह लगायत छन् । यिनीहरूलाई पनि अन्यत्र जिम्मेवारी दिने मोदीको तयारी छ ।

नयाँ उम्मेदवारको खोजी

विधानसभाका केही चुनाव हेर्दा भाजपाले नयाँ अनुहार खोजेको थियो । त्यो रणनीति भाजपाका लागि धेरै हदसम्म काम लागेको थियो । भाजपाका रणनीतिकारहरूले हाल सांसद रहेकाहरूको कार्यप्रगति नियालिरहेका छन् । त्यसका आधारमा नयाँ कति, पुराना कति उम्मेदवार उठाउने भन्ने कुरा तय हुने बताइएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै मन्त्री

भाजपाले आगामी चुनावबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्रै जनता केन्द्रित निर्णय लिनसक्ने भएकाले यस्तो नीति लिन लागेको अमित शाहको भनाइ छ ।

अमित स्वयंले पनि सन् २०१९ मा राज्यसभा छोडेर गान्धिनगरबाट लोकसभामा चुनाव लडेका थिए । त्यसपछि उनले पार्टी र सरकार दुबैमा आफ्नो बलियो पकड बनाए । यसपटक राज्यसभामा रहेर मन्त्री बनेकाहरूलाई लोक सभामा भिड्न भाजपाले सन्देश दिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष नड्डा सहित क्याबिनेटमा रहेका १२ मन्त्रीलाई लोकसभामा भिड्ने तयारी गर्न भाजपाले भनेको छ । राज्यसभाबाट मन्त्री भएकाहरूमध्ये पियुष गोयल, निर्मला सिथारमन, अश्विनी वैष्णव, एश जयंशकर र भुपेन्द्र यादवले हालसम्म कुनै पनि चुनावको सामना गरेका छैनन् ।

@source:ONlinekhabar