मकवानपुर — पदबाट राजीनामा गर्न वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ । मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एउटै कित्तामा उभिएपछि समस्यामा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध पार्टी नेकपा (एस)बाट पदबाट राजीनामा दिन दबाब परेको छ ।

पाण्डे गत कात्तिक ११ गते ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी र जसपाको समर्थनमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पाण्डेले सहमतिविपरीत केन्द्रको निर्देशनबिना राजीनामा नदिने अडान राखेपछि माओवादी र कांग्रेसले उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेर दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

लिखित सम्झौता गरेको कारण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनकै दलका सांसदहरुले दबाब दिइरहेका छन् । ‘सहमति पत्रमै हस्ताक्षर गरेपछि नैतिकतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसकारण पनि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ,’ नेकपा एसका एक सांसदले भने ।

पार्टीभित्रबाटै राजीनामा गर्न आफूलाई दबाब सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसदीय दलको बैठक काठमाडौंमा राख्ने भएका छन् । उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक शनिबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

नेकपा (एस) की सचेतक मुनु सिग्देलले संसदीय दलको बैठकमा सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्युलाई हामीले सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनेका छौं । गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस र माओवादीले हस्ताक्षर संकलन गरेपछि हेटौंडामा बसेको नेकपा (एस) को बैठकमा पनि गठबन्धनभित्र भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा अधिकांश सांसदले राखेको थिए । ‘सहमति कार्यान्वयन नगरेर गठबन्धनमा कमजोर पार्नुहुँदैन । मुख्यमन्त्रीले सहमतिअनुसार अघि बढ्दा उचित हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘हाम्रो संसदीय दलको बैठक सरकार परिवर्तनकै विषयमा केन्द्रित हुन्छौं । तर हामीले मुख्यमन्त्री छाड्नु पर्दा बढीभन्दा बढी र बलियो मन्त्रालय लिनेछौं ।’

नेकपा (एस) संसदीय दल उपनेता कृष्ण शर्मा खनालले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार आफूहरूले निर्णय गर्ने बताए । ‘संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष स्वयं उपस्थित हुने भनिएको छ । शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमति र पार्टीको निर्देशनपश्चात् हामी थप निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकबाट सहमति कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षर संकलन गर्ने र मुख्यमन्त्रीले सहजै नछाडे आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको जिम्मेवारी संसदीय दलका नेतालाई दिइसकेको छ ।

प्रदेशसभामा हाल एकसय ७ सांसद छन् । माओवादी २३, नेपाली कांग्रेस २२, नेकपा (एस) १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसद छन् । कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहजै आफूले सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट पास भएसँगै पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सत्तारोहणको तयारीमा छन् ।