संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।
सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@purakhabar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं
फेसबुक र
ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
भाद्र १२, २०८३ शुक्रबार
60 Views
भाद्र ११, २०८३ बिहिबार
69 Views
भाद्र ११, २०८३ बिहिबार
130 Views
भाद्र ११, २०८३ बिहिबार
78 Views
