अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न

आजको राशिफल वि.सं. २०८३ वैशाख २८ गते सोमवार : श्री देवकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य || देउवा दम्पतीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोललाई पठाइयो कागजात || वैशाख २९ भित्रै एसइईको नतिजा सार्वजनिक हुनेः अन्तिम तयारी पूरा || पहिलो पाइला नेपालको अध्यक्षमा गौरव खनाल चयन || आजको राशिफल वि.सं. २०८३ वैशाख २७ गते आइतवार : श्री देवकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य || अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका ४ सहित १५ ठाउँका वाणिज्यदूतलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय || प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार || आजको राशिफल वि.सं. २०८३ वैशाख २६ गते शनिवार : श्री शनिदेवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य ||

BREAKING NEWS SHOW BREAKING NEWS

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।

सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।

हाल सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका छन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’

सो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले ल्या उँदा विरोध गर्दै देउवाले राजनीतिक अस्थिरता आउने संकेत गरेका उनैले अधिवेशन स्थगित गराएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नू भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरो र संकटमा पर्ने सम्भावना पनि बाँकी छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।