आफूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्य सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनले उक्त पदबाट बदनियतपूर्ण तरिकाले हटाएको भन्दै अन्तरिम आदेश मागसहितको रिट दर्ता गराएका छन्। शाक्यलाई उर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले कुलमानको नियुक्तिलाई मान्यता नदिई शाक्यलाई नै कायम राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। कार्यकाल पूरा नभई सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट हटाएका प्रायः सबै घटनामा सर्वोच्च अदालतले पदाधिकारीलाई फर्काएका नजिर छन्।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
बैसाख ८, २०८२ सोमबार
94 Views
