आफूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्य सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनले उक्त पदबाट बदनियतपूर्ण तरिकाले हटाएको भन्दै अन्तरिम आदेश मागसहितको रिट दर्ता गराएका छन्। शाक्यलाई उर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले कुलमानको नियुक्तिलाई मान्यता नदिई शाक्यलाई नै कायम राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। कार्यकाल पूरा नभई सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट हटाएका प्रायः सबै घटनामा सर्वोच्च अदालतले पदाधिकारीलाई फर्काएका नजिर छन्।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@purakhabar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं
फेसबुक र
ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
भाद्र १२, २०८३ शुक्रबार
60 Views
भाद्र ११, २०८३ बिहिबार
69 Views
भाद्र ११, २०८३ बिहिबार
130 Views
भाद्र ११, २०८३ बिहिबार
78 Views
