नुवाकोटको जग्गा अधिग्रहणको स्वामित्वबारे एमसीएको स्पष्टीकरण

आजको राशिफल ~ वि.सं. २०८२ वैशाख ०८ गते सोमवार : श्री देवकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य || एमालेसँगको सहकार्यबारे गम्भीर समिक्षा गर्ने देउवाको तयारी, केन्द्रीय समितिको बैठक ‘प्रस्थानविन्दु’! || राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर हाजिर जमानीमा रिहा || राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसहितका ३ नेता सिंहदरबारबाट प्रहरी नियन्त्रणमा || समानुपातिक सांसद बन्दिनँ, चितवनबाटै चुनाव लड्ने होः रेनु दाहाल || कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने माओवादीले सघाउँछः प्रचण्ड || रास्वपा कोशी प्रदेशका निवर्तमान इन्चार्ज सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग || आजको राशिफल ~ वि.सं. २०८२ वैशाख ०५ गते शुक्रवार : श्री देवकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य ||

BREAKING NEWS SHOW BREAKING NEWS

नेपाल सरकारको लगानी र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा एमसीए–नेपाल विकास समितिले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित रातमाटेमा निर्माण गर्न लागेको रातमाटे विद्युत् सब–स्टेसनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाका सम्बन्धमा केही सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको एमसीए–नेपाल विकास समितिले जनाएको छ ।

उक्त विद्युत् सब–स्टेसनका लागि आवश्यक ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार गरिएको र भविष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने सब–स्टेसन पनि रहने गरी उक्त परिमाणको जग्गा अधिग्रहण गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

‘यसक्रममा त्यहाँका १०२ घरपरिवारका १९५ कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेका थिए । ती जग्गा एवम् ती जग्गामा रहेका संरचनाको अधिग्रहणबापत मुआब्जा रकम नेपालको विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय निर्देशिका एवम् मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिएको थियो,’ एमसीए नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त सब–स्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसीए–नेपाल विकास समितिले गर्ने र नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति एमसीए–नेपाल विकास समितिले खरिद गर्छ र ती सम्पत्ति एमसीए–नेपालको नाममा मात्र दर्ता हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यस अनुदान अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि चल वा अचल सम्पत्ति दातृ निकाय एमसीसीको नाममा नरहने र सम्झौता अनुरूप राख्न नमिल्ने एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । ‘अधिग्रहण गरिएका जग्गा हाल नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए–नेपाल विकास समितिको नाममा रही निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त विकास समिति विघटन गरिएपश्चात् उक्त सब–स्टेशन, त्यहाँ निर्माण गरिएका अन्य संरचना र जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।