गिरीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चेर प्रतिपक्षी दलमा रहेका सदस्यलाई सरकार र संसदीय दलमा सामेल गरी संविधानको प्रावधान एवं बहुदलीय प्रणालीको मर्म र भावना विपरित प्रदेश प्रमुख नै गैरसंवैधानिक कार्यमा सहभागी हुनु अन्त्यन्तै निन्दनीय कार्य भएको एमालेको ठहर छ भनिएको छ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आजै ६ जना मन्त्री बनाएका छन्।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीमा डिल्ली चौधरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा कृष्णध्वज खड्का र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा सहसराम यादव नियुक्त भएका छन् । अजय शाही, सुमन शर्मा रायमाझी र पुर्मती ढेंगालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका ६ जना मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट शपथ ग्रहण गरेका हुन् । गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारबाहिरै बसेर समर्थन गर्ने भएको छ ।

चौधरी काङ्ग्रेस, खड्का माओवादी र यादव जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन् । विनाविभागीय मन्त्री ढेंगा र रायमाझी पनि जनता समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री भएक हुन् । मन्त्री शाही स्वतन्त्र सांसद हुन् ।

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार चार दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।