सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गतको सहयोग सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्काल संसद्मा अघि नबढाउने संकेत देखाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे के गर्नुहुन्छ भनी चेतावनीयुक्त भाषामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रोस्ट्रमबाटै प्रश्न गरेको भोलिपल्टै बुधवार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले उक्त संकेत गरेका हुन् । उनले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेकाले तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नरहेको बताए ।

‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, त्यो पनि भएन भने कमसे कम संसद्मा रहेका दलहरूबीच समझदारी हुनु आवश्यक छ, अहिले त्यस्तो देखिँदैन,’ उनको भनाइ थियो । एमसीसी जनताको तहमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई सत्तारूढ गठबन्धनले विचार गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् । आफैले पनि एमसीसीको समग्र पक्षबारे मूल्यांकन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त छलफल र सहमतिविना एमसीसी अघि नबढ्ने उनको जिकीर थियो ।

‘एमसीसीका समग्र पक्षबारे म पनि छलफल गरिरहेको छु, निष्पक्ष भएर, खुला दिमागले छलफल गरिरहेको छु,’ सभामुखको भनाइ थियो । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने अडानबाट उनी पछि नहटेको पछिल्लो उनको यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विकास विरोधी संज्ञा दिन भ्याएका थिए ।

वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको दस्तावेजमा एमसीसीबारे कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसैले पनि यो सरकार एसीसीलाई यथास्थितिमा नै राख्न चाहेको देखिन्छ । सभामुखको पछिल्लो धारणाले समेत एमसीसी तत्काल अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको पुष्टि भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।