कर्मचारी सरुवाको प्रसंगमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजश्व बढाउने लक्ष तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता गर्छ, अन्तरवार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भए यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे ।  त्यसयता हाम्रै खेतवारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाईफ लाईन’ भएकोले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जिडिपिमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले विना दर्ता कारोबार संचालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे ।  यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको,  १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।