शनिबार , भाद्र १३, २०८३

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरुपमा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भने पहिल्यै खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने अडान लिँदै आएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्दै आएका थिए ।

यही क्रममा सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ भएको छ ।

सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्ययाधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

यो मुद्दालाई अबको ४५ दिनमा पुन इजलासमा पेस गरिने भएको छ । तत्कालका लागि भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरी यथास्थितिमा रहेन भएको छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

नेपाली मूलका बिबेक लुइटेल नर्दन टेरिटोरीको सर्वोच्च अदालतमा वकिलका रूपमा प्रवेश

डार्विनमा ‘नुमियो अकाउन्टेन्ट्स’को औपचारिक सुरुवात, नेपाली–अष्ट्रेलियन व्यवसायीलाई लक्षित सेवा

बेलायतमा नेपाली चेली सरिना घलेलाई स्वर्ण पदक

NRNA-NT T-20 क्रिकेट प्रतियोगिता २०२६ : आठ टोली सहभागी, लिग खेल तालिका सार्वजनिक

नान्टको नयाँ कार्यसमितिलाई शपथ, अध्यक्ष भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट चयन गरिने

KBA ग्लोबल क्रिकेट क्लब बन्यो NRNA-NT T20 Cup 2026 को च्याम्पियन


TOP