छापा मार्ने क्रममा नेपालस्थित विदेशी दूतावासको गाडी पनि म्यानपावर कम्पनी परिसरमै भेटिएको छ । विभागको टोली पुगेको थाहा पाएपछि अन्तरवार्ता बन्द गरेर म्यानपावर सञ्चालक, कर्मचारी र दूतावासका अधिकारी कार्यालयभित्र लुकेका छन् ।

विभागको टोलीसँग अहिले म्यानपावरका एजेन्टहरुले वादविवाद गरिरहेका छन् ।

विभागले सोमबार डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीमा पनि छापा मारेर कागजपत्रसमेत जफत गरेको थियो । ती म्यानपावरमा ४ सयभन्दा बढी युवाहरु अन्तरवार्तामा लागि आएको भेटिएको थियो ।

नियमअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेशस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । र, तय भएको अन्तरवार्ताको मिति विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

अन्तरवर्ताबाट छनोट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ । तर, अहिले काठमाडौंमा विभिन्न म्यानपावरले ठगी गर्ने गरी पूर्वस्वीकृति नभएको श्रमिकको मागपत्रमा आधारित भएर अन्तरवार्ता चलाइरहेको पुष्टि भएको छ ।

कतारको नेपालस्थित कतारी दूतावासका कर्मचारी नै यसमा संलग्न रहेको देखिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । तीन महिनाअघि देखिनै कतारमा श्रमिक पठाउने काममा सीमित म्यानपावर मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको चर्चा चलिहरेको छ ।

संसदीय समितिले पनि सरकारलाई यसबारे छानविन गर्न भनेको छ । यही बेला भटाभटी कतारको रोजगारीका लागि भन्दै अवैध रुपमा अन्तरवार्ता लिने काम चलिहरेको पुष्टि भएको छ ।

कतारी पुलिसका लागि भन्दै सुरुमा महिनामा १ लाख र ३ महिनापछि महिनाको २ लाख कमाइ हुने भन्दै अहिले विभिन्न म्यानपावरमा यस्ता अन्तरवार्ता चलिरहेको छ । यस्तो काममा पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीले युवासँग १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । यस्ता कामदारले मिनिस्ट्र अफ इन्टिरियर ह्युमन रिसोर्स डिर्पाटमेन्टमा काम पाउने भनिएको छ ।

होप इन्टरनेशनल, अल-थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, राज ओभरसिज, अल-रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलास इन्टरनेशनल म्यानपावर, न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज, डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज, साउन्डलिनेस रिक्रुटमेन्ट, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिलाई मात्रै कतारमा श्रमिक पठाउने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको आरोप अन्य व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् ।