काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) ठेक्काअन्तर्गतको रकम सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेपछि राहदानी वितरण प्रणाली प्रभावित भएको छ। बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिन पुगेका सेवाग्राहीको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको हो।

सरकारले गत वर्ष ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद, वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) तथा वितरणका लागि गरेको ठेक्का जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरले पाएका थिए।

ठेक्का दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो। प्याकेज–१ अन्तर्गत भेरिडोसले ६४ लाख थान ई–पासपोर्टका लागि आवश्यक ब्ल्याङ्क बुकलेट आपूर्ति तथा सेवाग्राहीको विवरण पर्सनलाइजेसन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। प्याकेज–२ अन्तर्गत म्युहलबाउरले ई–पासपोर्ट उत्पादनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर, सरकारी सर्भर डेटा प्रणाली तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।

तर ठेक्का विवादसँग सम्बन्धित मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले जर्मन कम्पनीहरूलाई सम्झौताअनुसारको भुक्तानी हुन सकेको छैन। भुक्तानी नपाएपछि कम्पनीहरूले सर्भर तथा प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भारमा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ।

भेरिडोसले करिब ४० करोड रुपैयाँ र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।

जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सम्झौताअनुसार आफूहरूले सेवा तथा सामग्री उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा भुक्तानी रोक्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ। राहदानी विभागका केही कर्मचारीले समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकाले भुक्तानीसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।

यसैबीच, ठेक्का नपाएको भन्दै फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले असोज ५ गते जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का कायम रहने गरी आइडिमियाको रिट खारेज गरेको थियो। जर्मन कम्पनीहरूले यही फैसलालाई आधार बनाएर आफूहरूलाई तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

भुक्तानीसम्बन्धी विवादबारे असोज १४ गते जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच भर्चुअल छलफलसमेत भएको थियो। छलफलमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी नभएर प्रणालीमा समस्या आई सेवा अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ।

तर राहदानी विभागका अधिकारीहरूले भने बायोमेट्रिक सेवा अवरुद्ध हुनुको कारण इन्टरनेटमा आएको समस्या भएको दाबी गरेका छन्। विभागका एक अधिकारीका अनुसार समस्या पहिचान भइसकेको र समाधानको क्रममा रहेको छ। उनले भेन्डर कम्पनीहरूको भुक्तानीबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।

घट्दैछ ई–पासपोर्टको स्टक

भुक्तानी विवादसँगै राहदानी विभागमा उपलब्ध ई–पासपोर्टको स्टकसमेत घट्दै गएको छ।

जर्मन कम्पनीले जडान गरेको नयाँ प्रणालीबाट विभागले गत असार २९ गतेदेखि पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसयता २ लाख ३४ हजार १९६ वटा पासपोर्टका लागि आवेदन परेको छ।

विभागले १ लाख ७२ हजार ६ वटा पासपोर्टको पर्सनलाइजेसन पूरा गरिसकेको छ। तीमध्ये ९२ हजार ६८४ वटा पासपोर्ट वितरण भइसकेका छन् भने ७० हजार १५६ वटा वितरणका लागि तयार अवस्थामा छन्।

नयाँ प्रणालीबाट सेवा सुरु हुँदा विभागसँग भेरिडोसले उपलब्ध गराएको करिब ३ लाख थान पासपोर्ट स्टकमा रहेको थियो। त्यसयता नयाँ पासपोर्ट नआएको बताइएको छ।

तत्काल भेन्डर कम्पनीहरूलाई भुक्तानी हुन नसके आगामी करिब दुई महिनापछि पासपोर्टकै अभाव हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसरी ई–पासपोर्टको ठेक्का, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया र प्रणाली व्यवस्थापनबीचको विवादले राहदानी सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ।