गत वर्ष भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सेनाले आन्दोलनरत युवासँग संवादको प्रयास गर्‍यो। तर आन्दोलनको कुनै औपचारिक नेतृत्व नभएका कारण वार्ताका लागि को जाने भन्ने विषयमै अन्योल देखियो।

नयाँ दिल्लीमा रहेकी भावना राउतलाई सेनासँग सम्पर्कमा रहेका एक व्यक्तिबाट फोन आएपछि उनले तनुजा पाण्डेसहित केही जेनजी अभियन्तालाई खबर गरिन्। त्यसपछि दरबारमार्गस्थित पठाओ कार्यालयमा युवाहरू भेला भए।

त्यहाँ सेनासँग वार्ता गर्ने प्रतिनिधि छनोटसँगै आन्दोलनका मागबारे समेत छलफल भयो। सहभागीहरूका अनुसार तत्कालीन छलफलमा सैनिक शासन लागू गर्ने, संघीयता र धर्म निरपेक्षता हटाउनेजस्ता प्रस्तावसमेत आएका थिए। तर केही जेनजी अभियन्ताले ती प्रस्ताव लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध गरे।

पछि सेनासँग वार्ताका लागि प्रतिनिधिमण्डल जंगीअड्डा पुग्यो। त्यहाँ सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनका माग र राजनीतिक निकासबारे उनीहरूसँग छलफल गरेका थिए। सहभागीहरूका अनुसार आफूहरू संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै तत्कालीन राजनीतिक संकटको निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो।

तर वार्तामा को–को सहभागी हुने भन्ने विषयमा समेत विवाद देखियो। सडकमा आन्दोलन गरिरहेका केही युवाहरूको सट्टा अन्य व्यक्तिहरू वार्तामा पुगेको भन्दै प्रश्न उठे।

भोलिपल्टको छलफलमा राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं तथा त्यसबेला कारागारबाट बाहिरिएका रवि लामिछानेलाई समेत सम्भावित ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा बोलाउने प्रयास भएपछि जेनजी प्रतिनिधिहरू थप असन्तुष्ट बने।

यसबीच सुधन गुरुङसहितको समूह पनि वार्ताको प्रक्रियामा जोडियो। मागका विषयमा मतभेद भएपछि केही जेनजी प्रतिनिधि वार्ताबाट बाहिरिए भने केहीले छलफललाई निरन्तरता दिए।

त्यही प्रक्रियामा नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारियो। पछि डिस्कर्डमार्फत गरिएको मतदानमा ७ हजार ७१३ जनाले सहभागिता जनाएका थिए। कार्कीले सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत मत पाएपछि उनको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्यो।

अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुम्पिए। उनलाई निश्चित अवधिभित्र निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो।

यस घटनाक्रमले जेनजी आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा औपचारिक नेतृत्वको अभाव, प्रतिनिधित्वको विवाद र आन्दोलनका एजेन्डाबारे देखिएको मतभेदलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। सडकमा रहेका अनुहारदेखि सेनासँगको वार्ताको टेबलसम्म पुग्दा आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू पटक–पटक फेरिएका थिए।