काठमाडौं । सरकारले बजारमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ। तर राजधानीका सडक र गल्लीमा देखिएको दृश्यले भने सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

धादिङको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि मुख्य सडक अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक मार्गमार्फत तीन दिनमै करिब ८८ हजार सिलिण्डर ग्यास काठमाडौं भित्रिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। निगमले ठूलो परिमाणमा ग्यास राजधानी भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि उपभोक्ताले भने सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्।

काठमाडौंको एक साँघुरो गल्लीमा शनिबार कक्षा ५ मा अध्ययनरत मनिष बस्नेत खाली सिलिण्डर बोकेर घण्टौँ लाइनमा बसे। विद्यालय जाने उमेरका मनिषको हातमा किताब–कापी होइन, घरको चुलो बाल्ने आशामा बोकेको खाली ग्यास सिलिण्डर थियो।

राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा सडकपेटीभरि सयौँ रातो सिलिण्डर फलामे सिक्री र ताल्चाले बाँधेर राखिएका छन्। ती सिलिण्डरको लाममा मनिषजस्ता धेरै उपभोक्ता आफ्नो पालो कुर्दै बसेका छन्।

सामान्य अवस्था हुँदो हो त मनिष विद्यालयको पोसाकमा साथीहरूसँग कक्षाकोठामा हुन्थे। तर घरको चुलो निभेपछि उनको प्राथमिकता पढाइभन्दा ग्यासको खोजी बनेको छ।

यो समस्या एउटा परिवारमा मात्र सीमित छैन। काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपरेको, खाली सिलिण्डर बोकेर डिपो र विक्रेताको खोजीमा भौँतारिनुपरेको गुनासो बढेको छ। कतिपय स्थानमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको आरोपसमेत उपभोक्ताले लगाएका छन्।

सरकारको दाबी र बजारको दृश्य किन फरक ?

सरकारले ग्यास अभाव नभएको बताइरहेको छ। सडक अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा ग्यास काठमाडौं भित्रिएको आयल निगमको तथ्यांक छ।

तर प्रश्न उठ्छ—यदि पर्याप्त मात्रामा ग्यास राजधानी भित्रिएको छ भने उपभोक्ता अझै किन घण्टौँसम्म खाली सिलिण्डर बोकेर लाइनमा बस्न बाध्य छन् ?

आपूर्ति प्रणालीमा समस्या हो वा वितरण प्रणालीमा ? ग्यास काठमाडौंसम्म आइपुगे पनि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न नसकेको हो ? पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका हुन् ? वा वितरण प्रणालीमा प्रभावशाली समूहको चलखेल छ ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार तीन दिनमा करिब ८८ हजार सिलिण्डर ग्यास काठमाडौं भित्रिएको छ। अब ती सिलिण्डर कहाँ पुगे ? कुन डिपोलाई कति वितरण गरियो ? कुन विक्रेताले कति पाए ? र उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा कति ग्यास पाए ?

यी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

सरकारले काठमाडौं भित्रिएको ग्यासको संख्या मात्र देखाएर बजार सामान्य रहेको दाबी गरेर पुग्दैन। ग्यास उपभोक्ताको भान्सासम्म सहज रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो।

कालोबजारीको आरोप, अनुगमन कहाँ ?

अभावको मौका छोपेर कतिपय व्यवसायीले ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप उपभोक्ताबाट आउन थालेको छ।

यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कहाँ छ ?

सरकारसँग बजारमा उपलब्ध सिलिण्डरको वास्तविक मौज्दात, कम्पनीबाट डिपोमा पुगेको परिमाण र डिपोबाट विक्रेतामार्फत बिक्री भएको विवरण हुनुपर्ने हो। प्रविधिको प्रयोगमार्फत ग्यासको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सकिने अवस्था पनि छ।

तर उपभोक्ता सडकमा खाली सिलिण्डर बोकेर लाइनमा बसिरहने र सरकारी निकायले कार्यालयबाट ‘ग्यास अभाव छैन’ भनेर वक्तव्य दिइरहने अवस्थाले समस्या समाधान हुँदैन।

उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या देखिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अहिले बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको छ। उपभोक्ता लामो लाइनमा छन्। कालोबजारी र कृत्रिम अभावको आरोप सुनिन थालेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पर्याप्त ग्यास आएको दाबी गरिरहेको छ।

त्यसैले उद्योग मन्त्रालयले ग्यासको वास्तविक आपूर्ति अवस्था, कम्पनी तथा डिपोको मौज्दात र वितरण प्रणालीबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सरकारी तथ्यांकमा ग्यास काठमाडौं भित्रिएको देखिए पनि त्यसले मात्रै आम नागरिकको भान्सा चल्दैन। अन्ततः उपभोक्ताले सहज रूपमा र तोकिएको मूल्यमा ग्यास पाउनुपर्छ।

कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भएको भए तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्दै उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।