गगन थापाको स्पष्ट सन्देश : देउवा समूहको सम्मेलनका निर्णय कांग्रेसको आधिकारिक नीति होइन
भाद्र २, २०८३ मंगलबार ७७ पटक हेरिएको
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सुकेधारामा सम्पन्न शेरबहादुर देउवा समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव तथा निर्णयहरूलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नीति र निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको समापन गर्दै थापाले कांग्रेसको आधिकारिक नीति तथा निर्णय पार्टीको विधानअनुसार महासमिति, महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन र निर्वाचनका लागि तयार गरिने घोषणापत्रबाट मात्रै तय हुने बताए।
उनले पार्टीका अधिकारसम्पन्न निकायबाहेकका कुनै पनि भेला वा सम्मेलनबाट पारित प्रस्ताव पार्टीको नीति वा विधानको अंश नबन्ने स्पष्ट गरे।
सुकेधारामा तीन दिनसम्म चलेको देउवा समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनले राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक, समसामयिक तथा कानून र विधानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
थापाले सम्मेलनमा स्वतन्त्र रूपमा भेला भएर विचार राख्ने अधिकारको सम्मान गर्ने भन्दै त्यहाँ उठेका विषय र बहसलाई नेतृत्वले भने गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने बताए।
आफ्नो नेतृत्व र अनुहारका कारण कांग्रेसले अपेक्षित मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै थापाले १५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई हराउन देउवा समूहलाई चुनौती दिए।
उनले महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक प्रक्रिया तथा शर्तबारे छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए।
देउवा समूहले ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचान बनाउने’ विषयमा गरेको निर्णयप्रति पनि थापाले तत्कालीन राजनीतिक फाइदाभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव र कांग्रेसको आधारभूत सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
यसैबीच, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि सम्पर्क कार्यालयमा ‘सभापति’ उल्लेख गरिएको नेमप्लेट राखिएको विषयमा आफूलाई नरमाइलो लागेको थापाले बताएका छन्। उनले देउवाका वरिपरि रहने कतिपय व्यक्तिले विगतमा दिएको सुझावले पार्टीलाई क्षति पुगेको संकेत गर्दै फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
थापाले आगामी असोज १६ गतेदेखि सुरु हुने कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा निवर्तमान सभापतिको हैसियतले देउवालाई आमन्त्रण गरिने जानकारी पनि दिए।
मंगलबारदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उनले केही दिन असन्तुष्ट नेताहरूसँग संवाद गर्ने र अधिवेशनमा सहयोग नगर्ने जिल्ला तथा क्षेत्रीय सभापतिको स्थानमा आवश्यक परे अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने संकेतसमेत गरेका छन्।