काठमाडौं । साउन सकिन लाग्दासमेत देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव कायमै छ। राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न सहरका चोकमा खाली सिलिन्डर बोकेर उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने क्रम नरोकिँदा सर्वसाधारणले ग्यास अभावका कारण दैनिक भान्सा चलाउन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।

कतिपय स्थानमा विक्रेताले एउटै सिलिन्डरको ७ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको गुनासोसमेत आएको छ। बजारमा ग्यास वितरण प्रणाली कमजोर बनेपछि कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले समेत सक्रियता बढाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा कालोबजारी रोक्न प्रहरीले आइतबारदेखि सादा पोसाकमा टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। शनिबार मात्रै प्रहरीको रोहबरमा काठमाडौंका ५५ स्थानबाट करिब ८ हजार सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

ग्यास वितरण गर्नु प्रहरीको नियमित जिम्मेवारी होइन। तर, डिलरमार्फत सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुन नसकेको र कालोबजारी बढेको गुनासो आएपछि प्रहरीले उपभोक्तालाई ग्यास वितरणमा सहजीकरण गर्न थालेको हो।

मन्त्री आफैं उपभोक्ताको फोन उठाउँदै

ग्यास अभाव चर्किरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको टोल–फ्री नम्बरमा आएका उपभोक्ताका फोन आफैं उठाएकी छन्।

शनिबार मन्त्रालयमा केही सञ्चारमाध्यमका क्यामेरासामु मन्त्री यादवले गुनासो गर्ने उपभोक्तालाई छिट्टै ग्यास उपलब्ध हुने आश्वासन दिएकी थिइन्।

एक उपभोक्तालाई उनले साल्ट ट्रेडिङमा ग्यास उपलब्ध रहेको भन्दै त्यहाँबाट लैजान सुझाव दिएकी थिइन्। ग्यास पर्याप्त रहेको र आवश्यकताअनुसार लिन सकिने उनको भनाइ थियो।

त्यसपछि मन्त्री यादवले टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको पुरानो भवन, कालीमाटीस्थित साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय तथा बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगको समेत अनुगमन गरेकी थिइन्।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मन्त्रीको यस्तो सक्रियताले तत्काल केही उपभोक्तालाई राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले मन्त्रीले उपभोक्ताको फोन उठाउने र ग्यास लिन विभिन्न ठाउँमा जान निर्देशन दिने कामलाई ‘स्टन्ट’को संज्ञा दिएका छन्।

“मन्त्रीले फोन उठाउने र उपभोक्तालाई ग्यास लिन आज यहाँ जाऊ, भोलि त्यहाँ जाऊ भनेर निर्देशन दिने काम स्टन्ट मात्रै हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति सहज बनाउँदैन,” तिमल्सिनाले भने।

उनका अनुसार अनुगमन तथा बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र नेपाल आयल निगमका सम्बन्धित कर्मचारीको हो। मन्त्रीले भने नीतिगत तहबाट संकट व्यवस्थापन र आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

माग र आपूर्तिबीच खाडल

तिमल्सिनाले अहिलेको संकटको मुख्य कारण माग र आपूर्तिबीचको ठूलो खाडल तथा नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको बताए।

नाकाबन्दी, भूकम्प तथा कोरोना महामारीजस्ता विगतका संकटबाट पाठ सिक्दै आपतकालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्ने र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्ने भए पनि सरकार चुकेको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार बजारमा मागअनुसार ग्यास नपुग्दा उपभोक्ता उद्योग तथा वितरण केन्द्रसम्म पुग्न बाध्य भएका छन्।

“ग्यास नागरिकको घर नजिकैको डिलरबाट वितरण हुनुपर्ने हो। अहिले उद्योगबाटै वितरण भइरहेको छ,” उनले भने, “यसरी वितरण गर्दा उद्योगीलाई ढुवानी भाडा र डिलर कमिसनबापत प्रतिसिलिन्डर करिब ९० देखि १०० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त फाइदा भइरहेको छ।”

निगम भन्छ– ग्यास पर्याप्त छ

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव पूर्ण रूपमा हट्न अझै १० देखि १५ दिन लाग्न सक्ने बताउँदै आएको छ।

यता नेपाल आयल निगमले भने भारतबाट ग्यास आयातको मात्रा बढाइएको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नियमित रूपमा आउने ४९ हजार ५ सय टनको कोटा बढाएर अहिले ५४ हजारदेखि ५५ हजार टनसम्म पुर्‍याइएको छ।

“यसअघि हामीले ४६–४७ हजार टन ल्याउँदा बजारलाई पुगिरहेको थियो। तर आधा सिलिन्डर ग्यास पठाउँदा पछिल्लो तीन महिना आयात कम भयो,” ठाकुरले भने, “अहिले बजारमा डिमान्ड एकाएक बढेपछि त्यसलाई धान्न हामीले झन्डै ५५ हजार टनको एलोकेसन पठाएका छौं।”

भारतबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको निगमको दाबी छ।

निगमको तथ्यांकअनुसार साउन १० देखि २१ गतेसम्म १२ दिनमा १७ लाख ५४ हजार १५४ सिलिन्डर बराबरको ग्यास अर्थात् १ हजार ३११ बुलेट आयात तथा बिक्री भएको छ। हाल बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री हुने गरेको निगमको भनाइ छ।

सरकार र निगमले सामान्य दिनको खपतभन्दा बढी ग्यास बजारमा पठाइएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताको लाइन भने घटेको छैन।

एक साताभित्र अवस्था सामान्य हुने दाबी

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले अबको एक साताभित्र ग्यास वितरण प्रणाली सामान्य हुने दाबी गरेका छन्।

भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) का अधिकारीसँग आवश्यक छलफल भइसकेको र मागअनुसार ग्यास आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ।

“इन्डियन आयलले हामीले मागेजति दिएको छ। जति ल्याउन सकिरहेका छौं, त्यति ल्याइरहेका छौं,” साहले भने, “एक साताभित्र जसरी भए पनि यो अवस्था सामान्य गर्न हामी लागिरहेका छौं।”

सरकारले बजारमा ग्यास पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले भने घर नजिकैको डिलरबाट सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

ग्यास अभावका कारण कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर सडकमा राखेर विरोधसमेत गरेका छन्। आपूर्ति बढाउनेसँगै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नसकेसम्म समस्या तत्काल समाधान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

सरकारले ग्यासको कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको प्रमाण भेटिए सम्बन्धित डिलर तथा उद्योगीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

उपभोक्ताको माग भने स्पष्ट छ—ग्यास पर्याप्त छ भन्ने तथ्यांकभन्दा पनि घर नजिकैको डिलरमा सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुनुपर्छ।