काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समूहबीच आन्तरिक मतभेद र अविश्वास गहिरिँदै गएको संकेत देखिएको छ। पार्टीको साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधान संशोधन, सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर दुवै पक्षबीच तीव्र बहस भएको बताइएको छ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले बालेन पक्षको तर्फबाट तयार गरिएको लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि र शंकाका विषय उठाएका थिए। चार शीर्षकमा तयार गरिएको उक्त दस्तावेजमा करिब दुई दर्जन बुँदामार्फत विधान संशोधन, प्रधानमन्त्रीको अधिकार, सरकार सञ्चालन तथा नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको छ।

‘जनादेश सहकार्यको परिणाम’

दस्तावेजमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश बालेन शाहसँग भएको राजनीतिक सहकार्यका कारण सम्भव भएको दाबी गरिएको छ। चुनावअघि भएको सहमतिअनुसार पाँच वर्षसम्म बालेन शाहलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा पनि दस्तावेजमा राखिएको छ।

बालेन पक्षले उक्त राजनीतिक सहकार्यलाई पार्टीले औपचारिक रूपमा दस्तावेजीकरण गर्दै आगामी रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विधान संशोधनमा आपत्ति

बालेन पक्षले पार्टी विधानको धारा ६८ मा महाधिवेशनपछि अपारदर्शी रूपमा संशोधन गरिएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूको दाबी अनुसार महाधिवेशनबाट पारित भएको व्यवस्थाभन्दा फरक प्रावधान पछि सार्वजनिक गरिएको विधानमा समावेश गरिएको थियो।

विशेषगरी सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको भन्दै यसले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने बाटो खोल्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। सो विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत बैठकमा उठाइएको थियो।

रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया

बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो नियतमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै आफूले कसैमाथि अविश्वास नगर्ने बताएका थिए।

उनले आफू प्रधानमन्त्री पदको विषयमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नराख्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे आगामी पाँच वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै, पार्टीभित्रका नेतामाथि अविश्वास गरेर छानबिन समिति गठन गर्न आफू तयार नरहेको पनि बताएका थिए।

सरकार सञ्चालनबारे असन्तुष्टि

बालेन पक्षले पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीका केही सांसदले संसदमा सरकारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ।

उनीहरूको बुझाइमा केही मन्त्री तथा नेताहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी सभापतिप्रति बढी उत्तरदायी देखिन थालेका छन्, जसले सरकार सञ्चालनमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।

यसैक्रममा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच धुलिखेलमा भएको लामो भेटवार्तालाई पनि बालेन पक्षले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको बताइएको छ।

यद्यपि पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति लामिछानेबीच निरन्तर संवाद भइरहेको तथा पार्टीभित्र कुनै गम्भीर विवाद नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

शीर्ष नेतामाथि निगरानी भएको दाबी

रास्वपाभित्रको आन्तरिक तनावकै बीच पार्टीका केही शीर्ष नेतामाथि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको दाबी पनि गरिएको छ।

पार्टीका केही नेताहरूले सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, महामन्त्री विपिन आचार्यलगायत केही नेताको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन्।

यस विषयमा सुरक्षा निकायले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

आन्तरिक चुनौती कायम

महाधिवेशन प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने निर्णय भए पनि विधान संशोधन, सरकार सञ्चालन र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर देखिएको मतभेद तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन।

सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताबद्ध रहेको दाबी गरिए पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठेका प्रश्नहरूले रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अझै कायम रहेको संकेत गरेका छन्।