काठमाडौं । भारतको चर्चित नीट (NEET) २०२६ प्रश्नपत्र लिक प्रकरण यतिबेला केवल परीक्षा अनियमितताको मुद्दामा सीमित नरही देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलनमा परिणत भएको छ। आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामादेखि पेपर लिकबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ।

गत मे ३ मा सम्पन्न नीट परीक्षामा करिब २३ लाख विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षा सम्पन्न भएपछि प्रश्नपत्र बाहिरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि सरकारले परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। घटनापछि आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार, दोषीमाथि कारबाही र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

यस आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको अभियान मानिए पनि अहिले यो दिल्लीको जन्तर–मन्तरसहित विभिन्न सहरमा सडक आन्दोलनका रूपमा विस्तार भएको छ। आन्दोलनको समर्थनमा शिक्षा तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुक पनि खुलेर सहभागी भएका छन्।

गत जुन २८ देखि जन्तर–मन्तरमा अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेका वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि प्रहरीले उनलाई सफदरजंग अस्पताल भर्ना गरेको छ। अस्पतालबाटै उनले आन्दोलन जारी राख्दै सरकारले माग पूरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता नदिएसम्म अनशन नतोड्ने बताएका छन्।

वाङचुकले अस्पतालबाट सार्वजनिक गरेको पत्रमार्फत नीट पेपर लिकपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति, संसद्मा घटनाबारे गम्भीर छलफल, दोषीमाथि कारबाही तथा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालगायत माग दोहोर्‍याएका छन्।

वाङचुक अस्पतालमा भर्ना भएपछि आन्दोलनको निरन्तरता कायम राख्न सीजेपीका संस्थापक अभिजित दीपके पनि अनशनमा बसेका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनले केही दिनमै अनशन तोडेका भए पनि आन्दोलन भने जारी रहेको सीजेपीले जनाएको छ।

यसैबीच आन्दोलनकारीसँग संवादको प्रयास पनि सुरु भएको छ। केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दाससँग भेट गरी मागपत्र लिएको बताइएको छ। सीजेपीका अनुसार सरकारलाई तीन मुख्य माग प्रस्तुत गरिएको छ– सोनम वाङचुकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउने तथा पेपर लिकपछि ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने।

यद्यपि सरकारको तर्फबाट औपचारिक प्रतिबद्धता नआएकाले आन्दोलन जारी रहने सीजेपीले जनाएको छ।

यसबीच संसद् मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। आन्दोलनकारीहरूले संसद्तर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएका छन्।

प्रहरीको बल प्रयोगको मानवअधिकार संगठनहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरू, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार तथा विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

राजनीतिक रूपमा पनि आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टीलगायत विपक्षी दलका नेताहरू जन्तर–मन्तर पुगेर प्रदर्शनकारीसँग ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन्। संसद्मा समेत विपक्षी सांसदहरूले आन्दोलनमाथिको प्रहरी दमन र पेपर लिक प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्।

उता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने नीट पेपर लिक प्रकरणका मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै सरकारका तर्फबाट आन्दोलनकारीसँग जुनसुकै समयमा वार्ता गर्न तयार रहेको सन्देश पनि दिइएको छ।

यद्यपि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना मुख्य माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। यससँगै नीट पेपर लिकबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन भारतको पछिल्लो समयकै सबैभन्दा ठूलो युवा आन्दोलनका रूपमा विकसित हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।